हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–६, जोरपाटीस्थित नेपाल अपांग संघ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको कार्यालय परिसरमा कर्मचारी घाम तापेरै दिन बिताउँछन्।
कार्यालयको मूल ढोकामा दुई वटा ताला लगाइएको छ। झन्डै एक महिनादेखि यस्तै छ दैनिकी।
उपस्थित कर्मचारीले मूल ढोकामै राखिएको हाजिरी पुस्तिकामा हाजिर लगाउँछन् । अनि दिनभरि घाम तापेर साँझ परेपछि घरतिर लाग्छन्।
आफूहरूमाथि भएको चरम शोषणविरुद्ध विभिन्न माग राखेर अपांगता भएका व्यक्तिले मंसिर ४ गतेदेखि कार्यालयमा तालाबन्दी गरी आन्दोलन थालेपछि खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र अस्तव्यस्त छ।
संघका पदाधिकारी कहिलेकाहीँ मात्रै आउँछन्। यसबाट गम्भीर किसिमका अपांगता भएका व्यक्तिको बसाइ निकै अप्ठ्यारो भएको छ।
केन्द्रको प्रशासन शाखामा कार्यरत सूर्यकुमारी गुरुङले नेपाल अपांग संघ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा रहेका शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिका तर्फबाट संघर्ष समिति गठन गरी तालाबन्दी गरिएको बताए। उनका अनुसार सरकारको सिफारिसका ५२ सहित ९० जना अशक्त र बेसहारा बस्ने नवजीवन केन्द्रमा १५ जना विद्यार्थी पनि छन्।
उनले भने, ‘सरकारी अंगको रूप रहेको केन्द्रमा पदाधिकारीको मनपरी रोक्नकै लागि उहाँहरूले आन्दोलन थाल्नुभएको हो।अपांगता भएका व्यक्तिको वास्तविक पीडा र समस्या उठान गरिएको छ तर संघको कार्यसमिति र नेतृत्व माग सम्बोधन गर्नतर्फ नलाग्दा ताला खुल्न सकेको छैन।’
जिप्रकामा सहमति, भएन कार्यान्वयन
संघका पदाधिकारी र अपांग संघर्ष समितिबीच मंसिर ६ गते नै काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक साताभित्रै बोर्ड बैठक बसेर पीडितका माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको थियो।
मंसिर १० गते बोर्ड बैठक बसे पनि संघर्ष समितिको माग सम्बोधन भएन। संघका अध्यक्ष साम्देन लामाले सात दिनभित्रै आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन गर्ने सहमति भए पनि तालाबन्दी नखोलेपछि माग सम्बोधन गर्न नसकिएको दाबी गरे।
उनले भने, ‘हामीले कोसिस गरेका हौँ। मसँग चुनाव हारेका साथीहरूले धोका दिनुभयो। अनि मागमा सहमति हुन सकेन।’
अध्यक्ष लामाले सहमति हुन नसकेको बताइरहँदा संघर्षरत अपांगता भएका नागरिकले पदाधिकारीबाट सहमति र समस्या समाधानको पहल नै नभएको बताए। अपांग संघर्ष समितिका सदस्य पुष्पराज भट्टले भने, ‘हामी यस्तो कष्टपूर्ण अवस्थामा बसेका छौँ, त्यो सबै देख्दादेख्दै पदाधिकारीले आर्थिक लाभकै नियतले मात्रै काम अघि बढाउँदा हामी सहमत हुने, झुकेर जाने कुरा आउँदैन।’
आर्थिक पारदर्शितादेखि नियुक्तिसम्म प्रश्न
सदस्य भट्टले आर्थिक पारदर्शिता, सल्लाहकार नियुक्तिको विषयसहित विधानविपरीतका कामप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताए । उनका अनुसार संघको विधान र उद्देश्यविपरीत केन्द्रकै कार्यालय परिसरमा चमेनागृह सञ्चालन गर्ने उषा वली कार्कीलाई संघको सल्लाहकारमा नियुक्त गरेपछि विवाद सुरु भयो।
उनले भने, ‘टेन्डरमार्फत ठेक्का दिनुपर्ने भए पनि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा केन्द्रीय कार्यसमितिले क्यान्टिन सञ्चालन गर्न पाँच वर्ष दिने र मासिक पाँच हजार १२५ रुपियाँमा एउटा घर नै जिम्मा लगाउने कुरा पारदर्शी थिएन, त्यसैले क्यान्टिन, घर, जग्गा, टहरा तुरुन्त खाली गर्न माग गरेका हौँ।’
सदस्य भट्टले नेपाल अर्थोपेडिक अस्पतालका लागि उक्त क्यान्टिन सञ्चालन गरिएको बताए। उनले क्यान्टिनको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरे। संघर्ष समितिले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि अक्षयकोष स्थापना गर्ने भनी नेपाल अर्थोपेडिक अस्पतालबाट वार्षिक रूपमा लिइएको १८ लाख रुपैयाँको हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
साथै अपांगता भएका व्यक्तिको पुनस्थापना कार्यक्रम सुरु गर्न, अपांगता भएका व्यक्तिले संघ कार्यालयमा आफ्नो गुनासो राख्न जाँदा धम्क्याउने कार्य बन्द गर्न, संघको हाताभित्र सार्वजनिक पार्किङ सञ्चालन गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिलाई समस्या परेकाले पार्किङ बन्द गर्न पनि संघर्ष समितिले माग गरेको छ।
साथै संघको सामुदायिक हलमा प्रतिव्यक्ति पाँच हजार रुपैयाँ लिएर कराँते खेलाउने कार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै संघर्ष समितिले उक्त रकमको हिसाब खोजेको छ। साथै २०७९र८० र चालु आव २०८०र८१ को साउनदेखि हालसम्मको आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्न पनि संघर्ष समितिले माग गरेको छ तर अध्यक्ष लामाले संघर्ष समितिका मागमा संघको निर्वाचनमा पराजित पक्षको स्वार्थ रहेको जिकिर गरे।
उनले आफ्नातर्फबाट राम्रो काम गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए। गोरखापत्र दैनिकबाट
