दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि बहसमा ल्याइएको संघीयताबारे झन्डै एक दशक बहसमै बित्यो। प्रदेशको संख्या र पहिचानको विवाद निस्किएपछि संघीयताले मूर्तरूप लिन सकेन। दोस्रो संविधानसभाले पनि प्रदेश विभाजनबाहेक अरू केही गरेन। नामांकनको अधिकार प्रदेशलाई नै दिँदै नेपालको संविधान-२०७२ जारी भयो। अहिले पनि प्रदेश नामांकनलाई लिइएर विवाद भइरहन्छ। यसैबारे महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस इलाममा इतिहास विषय प्राध्यापन गराउने … Continue reading संघीयताका नाममा राजनीति दूषित भइरहेको छ : मोहनसिंह थेवे