रास्वपाले भन्यो : नागरिक विधेयक प्रमाणीकरण गैरसंवैधानिक

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले मन्त्रिपरिषद्‌ सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलले गैरसंवैधानिक प्रक्रियाबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। पार्टी महामन्त्री डा.मुकुल ढकालले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी संसद् गठन भएको ७ महिनासम्म पनि छलफल नै नगरी विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु गैर संवैधानिक भएको बताएका हुन्।

‘सार्वभौम संसद गठन भएको झन्डै ७ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराई राष्ट्रपतिबाट विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरिएकोप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछ’ उनले भनेका छन्।

नागरिकता पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भए पनि विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया सही नभएको रास्वपाको ठहर छ।

‘नागरिकता विधेयक प्रक्रियागत रूपमा समयमा नआएका कारणले कैयन नेपाली नागरिकले नागरिकताबाट बञ्चित हुनु परेको थियो, जसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक थियो तर प्रक्रिया मिचेर होइन’ ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

रास्वपाले आफ्नो पार्टीले गृहमन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा नागरिकता विधेयक टुंग्याउन संसद्‌मा लैजाने तयारी गरेको पनि बताएको थियो। त्यतिबेलाको गठबन्धनको न्युनतम साझा कार्यक्रममा पनि सो विषय समावेश भएको रास्वपाको भनाइ छ।

रास्वपाले अहिलेको विधेयकमा व्यवस्था गरिएको विभिन्न व्यवस्थाहरू राष्ट्रघाती भएको पनि भनेको छ। ‘…यसका केही प्रावधान हेर्दा विधेयक लैंगिक विभेदयुक्त देखिन्छ। अतः लोकतान्त्रिक पद्धति नाघेर प्रमाणिकरण भएको यो नागरिकता विधेयकको हामी सदन र आवश्यक परे सडकबाट समेत सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौँ’ विज्ञप्तिमा भनेको छ।