काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत २० सार्वजनिक कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। सोमबार सार्वजनिक बजेटअनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न सरकारी बोर्ड, कार्यालय, समिति तथा एकाइ खारेज गर्ने, पुनःसंरचना गर्ने र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। बजेट वक्तव्यअनुसार कपास विकास समिति, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय … Continue reading यी हुन् बजेटले खारेज गर्ने भनेका कार्यालय