नक्कली शरणार्थी प्रकरण : अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगर्ने तीन शीर्ष नेताको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

बालुवाटारमा आइतबार बिहान बसेको शीर्ष दलका नेताहरूको बैठकमा नेताहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएकोे बैठकमा सहभागी एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले जानकारी दिए। शीर्ष नेताहरूले यस प्रकरणमा कुनै हस्तक्षेप नहुने जबाफ दिएको नेम्बाङले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘हामी तीन दलको बीचमा एउटा समझदारी छ। हामी तीन दल निष्कर्षमा छौँ। त्यो संविधान, कानुनबमोजिम निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने चाहना हो, त्यही कुरा भनिदिए हुन्छ भन्ने जवाफ आएको छ।’

उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चलिरहेको अनुसन्धानलाई सघाउने गरी शीर्ष नेताहरूबीचमा छलफल भएको बताए।

उपनेता नेम्बाङले शीर्ष नेताहरूको बैठकमा संसदीय गतिविधिहरू र विधेयक अघि बढाउन समझदारी बनेको पनि जानकारी दिए। उनले नेताबीचको छलफल सकारात्मक भएको र सोमबारदेखि विषयगत समितिहरूको बैठक, संघीय संसद्को संयुक्त समिति र नियमावली बनाउने बारेमा पनि सहमति जुटेको बताए। सोमबारबाट संसदीय समिति चलायमान बनाउने र संसद्बाट समितिमा गएका विधेयक पनि अघि बढाउने कुरामा सहमति छ।

नेम्बाङले भने, ‘केही दिनपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूको बीचमा प्रधानमन्त्रीजी, प्रतिपक्षका नेता केपी ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीचमा छलफल भइरहेको थियो, त्यो राम्रो हो, आजको छलफल सकारात्मक निष्कर्षमा पुगेको छ।’ उनका अनुसार शान्तिप्रक्रियाको टुंगो लगायतका विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू आधारभुत रुपमा एक ठाउँमा उभिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा नेताहरू पुगेका छन्।

सोही आधारमा सोमबारदेखि संसद् बैठक अघि बढाउने, संसदीय समिति चलायमान बनाउने त्यहाँ रहेका विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने लगायतका सहमति भएको नेम्बाङले बताए। उनले भने, ‘अब सबै समिति क्रियाशील हुन्छन्। समितिले नेतृत्व प्राप्त गर्छ। संयुक्त समिति, हाम्रा विषयगत समितिहरू यसले नेतृत्व पाउँछ।’

यस्तै उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकलाई उपसमिति बनाएर टुंगोमा पुर्‍याइने नेम्बाङले बताए। उनले भने, ‘यी सबै विषयमा दलहरूका बीचमा समझदारी भएको छ। संवैधानिक परिषद्लाई टुंगोमा पु¥याउने, सुनुवाई समिति गठन गर्ने, जुन संयुक्त समिति छ, त्यसमा नियमावली आवश्यक परिमार्जन गरी सबै काम अघि बढाउने, समितिको नेतृत्व चयन गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेका छौँ।’