नागरिकता विधेयकबारे कानुनविद्सँग राष्ट्रपतिका १० जिज्ञासा

हिमाल प्रेस २७ वैशाख २०८० २१:०१
16
SHARES
नागरिकता विधेयकबारे कानुनविद्सँग राष्ट्रपतिका १० जिज्ञासा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल।

काठमाडौँ- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयकबारे कानुनविद्सँग परामर्श गरेका छन्। उनले बुधबार संविधानविद् एवं कानुनविद्हरूसँग जिज्ञासा राख्दै नागरिकता विधेयकबारे जानकारी लिएका हुन्।

कानुनविद्हरूसँग राष्ट्रपति पौडेलले राखेका जिज्ञासा :

–संसदबाट सबै अंग पुगेको, सभामुखले प्रमाणित गरिसकेर बाटोमा रोकिएको विधेयकलाई बाटोमै म¥यो भनेर राष्ट्रपतिको मर्जी वा खुसीमा छाडीदिने हो भने संसदको सार्वभौमिकता कहाँ पुग्छ?

– भोलि पनि यस्तै परम्परा बस्यो भने जनताले चुनेर पठाएको संसदको अर्थ के हुन्छ? व्यवस्था खलबलिन्छ कि खलबलिदैन? व्यवस्था खलबलियो भने राष्ट्र खलबलिन्छ कि खलबलिदैन?

– अब मलाई संविधानको संरक्षक, पालक र राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धक हुनुको नाताले संसदीय व्यवस्था जोगाउने संवैधानिक आधार चाहियो कि चाहिएन?

– शक्तिशालीले जे पनि गर्ने अथोरीटीरीयन ( सर्वसत्तावादी)लाई ७० वर्षसम्म संघर्ष गरेर कसैको ‘स्वविवेक’ प्रयोग गर्ने व्यवस्था हामीले फालेका हौँ। अब यो विधेयकलाई अस्वीकृत गरिएको भनिएको छैन, दराजमा थन्किएको मात्र भनिएको छ, यसको चाबी खोल्ने कि नखोल्ने?

सरकारले नागरिकता विधेयकलाई फेरि संसद्मा लानुपर्छ भन्ने संविधान तथा कानुनविद्हरूको राय थियो। त्यसमा राष्ट्रपति पौडेलका थप प्रश्न,

– यो विधेयकको अस्तित्व छैन भन्ने कसरी प्रमाणित गर्ने?

– मेरो चिन्ता राष्ट्रपतिले विधेयक अस्वीकार गरेपछि त्यो मर्ने र त्यही नजिर बस्यो भने संसदीय व्यवस्था के हुने भन्नेमा छ। मलाई ७० वर्ष भौंतारिएर ल्याएको प्रणालीमाथि देखिएको यो संकटबाट बचाउने आधार चाहिएको छ, आधार के दिनुहुन्छ?

– यो संकटको यस्तो समाधान खोजौँ अब आउने राष्ट्रपतिले फेरि त्यस्तो कार्य कहिल्यै नगरोस्।

– कानुन र न्याय फरक कुरा हुन्। यो सन्दर्भमा जनता, देश र व्यवस्थालाई न्याय गर्न राष्ट्रको अभिभावकको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी के हो?

– अघिल्लाले जे गरे गरे, पछिल्लाले जे गर्लान् गर्लान् भनेर मैले उम्किने हो भने मुलुकमा कस्तो परिणाम आउँछ?

– यो संवैधानिक संकटबाट मुलुकलाई जोगाउन र व्यवस्थालाई बचाउन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि केही न केही आधार चाहियो भन्ने कानुनविद्हरूको रायमा प्रतिप्रश्न गर्दै यो विधेयकसम्बन्धी यो सम्पत्ति, संसद, सरकार वा राष्ट्रपति कसको हो?

परामर्शमा संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी तथा कानुनविद्हरू डा. रुद्र शर्मा तथा कृष्ण बस्याल थिए। उनीहरूले मिश्रित राय दिएका राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए।

प्रकाशित: २७ वैशाख २०८० २१:०१

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + 8 =