ढाकाकुमारमाथिको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सांसदबाट पदमुक्त गरेको ढाकाकुमार श्रेष्ठलमाथिको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश तिलकुमार श्रेष्ठको इजलासले सोमबार श्रेष्ठको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। कारबाही गर्नुको कारण पेस गर्न पनि अदालतले भनेको छ।

मन्त्री बन्न पार्टीलाई पैसा बुझाउनु पर्ने भन्दै व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग दुई करोड रूपैयाँ मागेको अडियो बाहिरिएपछि उनलाई गत चैत २९ गते पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो।

सांसद पद गुमेपछि आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै श्रेष्ठले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार बहस सकिएर आदेश नआउन्जेल श्रेष्ठलाई कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश भएको छ। अब उनले सांसदको हैसियतमा संसद् बैठकमा सहभागी हुन पाउने नपाउने बारे लिखित आदेशममा उल्लेख हुनेछ।