बाहिरी चक्रपथ आयोजना : दुई दशकदेखि प्रशासनिक खर्च, काम अझै अलपत्र

हिमाल प्रेस २१ वैशाख २०८० १६:०६
20
SHARES
बाहिरी चक्रपथ आयोजना : दुई दशकदेखि प्रशासनिक खर्च, काम अझै अलपत्र

काठमाडौँ- सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका तीनवटै जिल्लालाई जोड्नेगरी निर्माण गर्ने घोषणा गरेको बाहिरी चक्रपथ आयोजना अलपत्र परेको छ। २०५८ सालमै अवधारणा आएको आयोजना सम्भाव्यता अध्ययनपछि कुनै पनि काम हुन सकेको छैन।

आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा सरकारले जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो। ६ लेनको ७२ किमी लम्बाई प्रस्ताव गरिएको आयोजना निर्माणको काम अहिलेसम्म पनि सुरु हुनसकेको छैन। यसको रेखरेदको जिम्मेवारी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई छ। प्राधिकरणका अधिकारीरू सहरी विकास मन्त्रालयका कारण आयोजना अघि बढ्न नसकेको बताउँछन्।

साइकल ट्रयाक, ग्रिन बेल्ट, पैदलमार्गसहित सडक निर्माणको योजनामा मन्त्रालयको ध्यान जान नसकेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ। योजनाअन्तर्गत सडकको दुवैतर्फ २५०-२५० मिटर क्षेत्रमा जग्गा एकीकरण गरी बस्ती विकास गर्ने कार्यक्रम थियो । ७२ किमीमध्ये ५४.४८ किमीको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपीआर) तयार भएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरभ ढकालले जानकारी दिए।

कार्यक्रम राखिएको आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि नै बाहिरी चक्रपथलाई बजेट विनियोजन गरिए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। आयोजना सम्पन्न गर्न ४२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो।

बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न ७ हजार ७६ रोपनी जग्गा आवश्यकपर्ने आकलन गरिएको छ। स्थानीयबाट करिब ३५.९४ प्रतिशत जग्गाको योगदान गर्नुपर्ने देखिएको ढकालले बताए।

चोभार-सतुंगल ६.६ किमी सडक खण्डको जग्गा अधिग्रहणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत २०७४ मा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको थियो। त्यससम्बन्धी निर्णय अहिलेसम्म पनि हुन नसकेको गुनासो प्राधिकरणका अधिकारीहरूको छ।

उक्त सडक खण्डका लागि ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६०औँ प्रतिवेदनले बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको काम अघि बढाउनपर्ने सुझाव दिइएको छ।

आयोजनाको अवधारणा २०५८ मै सुरु भए पनि २१ वर्ष सम्म सम्भाव्यता अध्ययनबाहेक अरू काम हुन नसकेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। आयोजनामा बर्सेनि प्रशासनिक खर्च भए पनि भौतिक प्रगति नभएको महालेखाको दाबी छ।

बाहिरी चक्रपथ निर्माणको निश्चित ढाँचा र कार्ययोजना पुनरावलोकन गरी लागत र लाभको विश्लेषण गरेर काम गरिनुपर्ने महालेखाको भनेको छ। प्राधिकरणअन्तर्गत उक्त आयोजनाका लागि १३ जना कर्मचारी रहेका छन्। रासस

प्रकाशित: २१ वैशाख २०८० १६:०६

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × two =