हिमाल प्रेस 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७६ राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ। विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाबारे प्रतिनिधिसभामा समान्य छलफल समेत भएको छ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७६ संसद्मा ल्याइएसँगै निजी क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको छ।
संशोधन विधेयकमा अख्तियारको दायरामा निजी क्षेत्र पर्ने गरी विधेयक आएको र निजी क्षेत्र अख्तियारको दायरामा ल्याउन नहुने भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूका छातासंगठनहरू प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका प्रमुखहरूसँग लबिङ सुरु गरेका छन्।
सोही विधेयकको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायसँग कुराकानी गरिएको छ। प्रस्ततु छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेका कामकारबाहीलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
अख्तियारले गरिरहेको काम ठिक छ। काम गरिरहेको छ भने त्यसलाई हामीले हतोत्साहित गर्ने कुरा भएन। प्रोत्साहन नै गर्नुपर्छ। तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अख्तियारको कुनै पनि कार्यक्रममा अख्तियारले लगेको मुद्दाहरू कति प्रतिशत सफल हुन्छन्? सरकारको काम मुद्दा लगाउने मात्रै होइन। सरकारको उद्देश्य सजाय दिलाउने हो। त्यो समाजका लागि उदाहरणीय होस्। तर, अख्तियारले कुनै पनि मुद्दा लग्यो र सफल भएन भने १०औँ वर्षसम्म त्यो मान्छेले कष्ट पाउँछ।
अख्तियारले लगाएका मुद्दामा पुनारावेदन अदालतमा जानुपर्ने अवस्था छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
अख्तियारले चित्त नबुझाउनु स्वभाविक हो। अख्तियारले मुद्दा हालेको छ। भ्रष्टाचार भएकै हो भनेर मुद्दा हालेकाले उसलाई एउटा तहले मात्रै चित्त बुझ्दैन। अख्तियारले आफूले गरेको निर्णय ठिक हो। किन यस्तो निर्णय गरेको भनेर जानसक्छ। जानु पनि पर्छ। प्रश्न कहाँ छ भने सर्वोच्च अदालत पुग्दा पनि मुद्दा हार्छ भने अख्तियार मुद्दा लगाउने संस्था मात्रै हुन पुग्छ। तर अख्तियारको मुद्दा लगाउने काम मात्रै हुँदैन। अख्तियारको उद्देश्य भ्रष्टाचारीलाई दण्डित गराउने हुनैपर्छ। अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा हालेपछि दोषी ठहर हुने संख्या उच्च हुनुपर्छ।
अहिलेको संशोधन विधेयकमा पनि मन्त्रीपरिषद्, प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका नीतिगत निर्णय अख्तियारको दायरामा राखेर हेर्न नपाउने व्यवस्था छ।
अदालतमा मुद्दा हाल्ने तर अख्तियारले हार्ने संख्या ठूलो भयो भने मानिसले अनाश्वयक रूपमा दुःख पाउँछ। मुद्दा लाग्दा कुनै मानिसको घरजग्गा, बैंक खाता रोक्का भएर परिवार चलाउन समेत समस्या हुने भएकाले अख्तियारले हरेक कुराहरू हेरेर मुद्दा हाल्नुपर्छ। अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा हाल्दा कम्तीमा ८० प्रतिशत जित्ने गरी हाल्नुपर्छ।
अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको तेस्रो संशोधन गर्न खोजिएको छ। यसलाई लिएर उद्योगी व्यवसायी तरंगित छन्। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
अख्तियारको पहिलेको व्यवस्थामा पनि निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्था थियो। सार्वजनिक संस्थाहरूमा अख्तियारले हेर्न पाउने भन्ने व्यवस्था थियो। कुन सार्वजनिक संस्था हो त्यो तोक्न पाउने अधिकार सरकारलाई थियो तर त्यो प्रयोग भएन।
अख्तियारको ऐनमा हेर्दा भेटिन्छ। अहिलेको संशोधन ऐनको व्यवस्थाले हेर्दा पनि कुनै नौलो कुरा होइन। अहिलेको संशोधनले कुनै किसिमले जनताको सम्पत्ति सार्वजनिक संस्थासँग जोडिएको छ भने त्यसलाई अख्तियारले हेर्न पाउने कुरा हो।
जनताको लगानी भएको विषयमा हेर्नुपर्यो। तर व्यक्तिगत वा कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका कम्पनीलाई यो ऐनले हेर्दैन। कुनै कम्पनी कुनै भ्रष्टाचारमा संलग्नता भयो भने त्यो अख्तियारको दायरामा आउँछ। जस्तो, कुनै एक जनाले सडक वा हाइड्रोपावर बनाउँछु भन्नुभयो त्यो जलविद्युत् आयोजनामा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी छ भने अख्तियारले हेर्न पाउने भयो। त्यसमा सार्वजनिक कुराहरू लाग्ने भए।
व्यक्तिगत रूपमा खडा गरेका कम्पनीहरू, व्यक्तिगत रूपमा व्यापारिक उद्देश्यले गरिएकाहरूमा अहिलेको संशोधनले आफू स्वयंम् भित्रको भ्रष्टाचार हेर्ने होइन। उसले त्यहाँभित्रको संलग्नता के थियो? सरकारी संयन्त्रमा मिलेर भएको भ्रष्टाचारमा अख्तियारले हेर्छ। अहिले पनि हेर्छ र पछि पनि हेर्छ। भ्रष्टाचारका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा त्यसको सिद्धान्तलाई नेपालले अपनाएको छ। त्यसको नेपाल सदस्य नै हो। हाम्रो देशको भ्रष्टाचार हटाउने संकल्प हो भने यो ठिक छ।
अहिले ठूलो शंका निजी क्षेत्रलाई पनि समाउँछ की भन्ने हो, तर नेपालमा जति पनि ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू छन्। ती कम्पनीहरू हतोत्साहित हुनेगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संशोधन ऐन आएको होइन। यो हतोत्साह हुने कुरा होइन। निजी कम्पनी वा पार्टीहरू आफैले अनुशासनको पालना गर्दै आउनुभएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। व्यक्तिगत कम्पनीहरूमा पनि नैतिकता हुनुपर्छ। नीति नियममा चल्नुपर्छ। भ्रष्टाचार भनेको जहाँ पनि नियन्त्रण हुनुपर्छ। अहिलेको संशोधन ऐनबाट निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुनुपर्दैन। गल्ती गर्नेहरू मात्रै डराउनुपर्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कतिपय कामले पारदर्शिता र स्वच्छता नअपनाएको, पूर्वाग्रही भएको आरोपले निजी क्षेत्र, उद्योगी व्यवासायी डराएका हुन की?
अख्तियार लगाम छाडिएको, लगाम नभएको घोडा होइन। अख्तियारका हेरक रिपोर्ट (प्रतिवेदन) संसद्मा पेस गर्नुपर्छ। त्यो रिपोर्टमाथि छलफल हुन्छ। प्रत्येक विषयमा छलफल हुन्छ। जस्तै वाइडबडी जहाजका विषयमा संसदीय समितिले भ्रष्टाचार भएको छ भनेर पठायो। तर अहिलेसम्म कारबाही भएन। अब यो कुरा संसद्को समितिमा उठ्नसक्छ। त्यहाँ अख्तियार प्रमुखले जवाफ दिनुपर्छ। अख्तियारले खुला रूपमा यस्तो भएको भनेर वास्तविकता भन्नुपर्छ। हामीले खोजेको नैतिकवान समाज होस्।
भ्रष्टाचाररहित समाज होस्, जनताले लगानी गरेको ठाउँमा राम्रोसँग खर्च होस्। नियमन राम्रो होस् भन्न खोजेको हो। हङकङ वा सिंगापुरमा जानुस् भ्रष्टाचारको नियन्त्रण भएको छ। जुन ठाउँमा भ्रष्टाचाररहित सरकार छ, त्यो जहिले पनि माथि हुन्छ। अख्तियार पनि एकदमै छाडा भएर हिँड्न सक्ने अवस्था छैन। अख्तियारले रहरका लागि मुद्दा लगाउने होइन। मुद्दा लगाएपछि टुङ्गो लगाउनुपर्छ। त्यसैले अख्तियारले समितिहरूमा आफ्नो जवाफ दिनुपर्छ। अख्तियारको हरेक वर्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ। त्यसैले अख्तियारको मूल्यांकन हुँदैन जे पनि गर्छ भन्ने छैन।
निजी क्षेत्र नियन्त्रण गर्न अन्य कानुन पनि छन्, अख्तियारमार्फत पनि बढी दुःख खोजियो भनेर डराएका हुन् कि?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संशोधन विधेयकले सिधै निजी कम्पनीहरूलाई दायरामा ल्याउँदैन। तर कम्पनीको सरकारसँग कतै संलग्नता भएको देखिएमा त्योसँग जोडिन्छ। अख्तियार कुनै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय होइन। अख्तियार कम्पनी ऐनअनुसार चलेको छ कि छैन भनेर हेर्ने होइन। तर त्यो कम्पनीले कुनै न कुनै किसिमले सार्वजनिक रूपमा गर्ने काम र सरकारी चक्रमा परेको खण्डमा मात्रै अख्तियारले हेर्छ।
उसले कम्पनी ऐनअनुसार काम गरेको छ वा छैन भन्ने कुरा हेरिँदैन। अख्तियारमा बस्ने मान्छेहरू अख्तियारको अहिलेको व्यवस्थाले भागबण्डामा जाओस् भनेर परिकल्पना गरेको छैन। तर त्यसलाई हामीले कुरूप बनाएर भागबण्डामा लिएर गयौँ। देशका प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, विपक्ष दलको नेता बसेर निर्णय गर्ने भएपछि यी भन्दा उपल्लो को हुन्छ। यति मिलेर देश भाडभैलोमा जाओस् हामी मात्रै खाऔँ भन्छन् भनी के भन्ने? तर त्यसको जवाफ अहिलेको निर्वाचनमा देखिएको छ।
विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि व्यवसायीहरूलाई विधेयक सच्याइने आश्वासन प्रधानमन्त्रीबाट आएको कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
निजी क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिनुको अर्थ हाम्रा मुलुकका कार्यकारी प्रमुखहरू उत्तरदायित्वबिहीन् छन्। हाम्रा कार्यकारी प्रमुखहरू जे मन लाग्यो त्यही बोल्छन्।
एउटालाई एक थोक भनिदिन्छन्।
अर्कोलाई अर्कैचीज भनिदिन्छन्। मैले के निर्णय गरिरहेको छु भन्ने थाहा हुँदैन। कार्यकारी प्रमुखहरूले विधेयक वा निर्णयमा के लेखिएको छ भनेर पढ्दैनन्। ज्ञान नै हुँदैन। भाषण गरेर मात्रै हिँड्छन्। आज प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्न मिल्छ? यदि त्यस्तो छ भने म हेर्छु भनेर भन्न मिल्छ? यस्ता विषयमा स्वयंम् कार्यकारी प्रमुखहरूले नै ध्यान दिँदैनन्। म शतप्रतिशत भन्न सक्छु।
कार्यकारी प्रमुखले गरेका निर्णयमा अख्तियार लाग्दैन यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
पहिलेदेखि अख्तियार ऐनमा एउटा गल्ती भएको छ। जस्तो मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णय हेर्न पाइँदैन भनेको छ। यो एउटा सानो छिद्रबाट अख्तियारले हेर्न मिल्दैन भनेको छ। हामी एउटा कमिटि गठन गरौँ। काम नगरे पनि ठेक्काको समय अवधि बढाऔँ। भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेपछि नीतिगत निर्णय भयो। अहिलेको संशोधन विधेयकमा पनि मन्त्रीपरिषद्, प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका नीतिगत निर्णय अख्तियारको दायरामा राखेर हेर्न नपाउने व्यवस्था छ। नीतिगत निर्णय भनेको के हो? भन्ने विषयको अहिलेसम्म व्याख्या भएको छैन। अब त्यसको व्याख्या गरिनुपर्छ।
कुनै पनि एउटा संस्थालाई कुनै पनि कामको ठेक्का दिनुलाई नीतिगत निर्णय मान्नु हुँदैन। कुनै एक व्यक्तिका लागि गरेको निर्णय नीतिगत होइन। नीतिगत भनेको सार्वजनिक रूपमा सबैलाई लागू हुनुपर्ने कुरा हो। त्यसको व्याख्या भए राम्रो हुने थियो। त्यस्तो भए मन्त्रिपरिषद्ले पनि चेत पाउँथ्यो। अहिले यस्ता कुराहरु आफू मात्रै किन जोखिम मोल्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइन्छन्।
अब, विधेयक सम्बन्धमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ?
सबैभन्दा पहिला व्यापक रूपमा छलफल हुनुपर्छ। यो विषयमा संसद्मा र संसद्बाहिर पनि व्यापक छलफल हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रले भ्रष्टाचार निवारण गर्न काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर जनतालाई बुझ्ने, सरकारी कर्मचारीले बुझ्ने गरी काम गराउनुपर्छ। सरकारको दोहोरो चरित्रको बानी ठिक हुँदैन। सरकार र जनताको बीचमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ। छलफलपछि मात्रै निर्णय गर्नु राम्रो हुन्छ।
