हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले तार व्यवस्थापन गर्न इन्टनेट सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएकी छन्। इन्टरनेट प्रदायकहरूको संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (इस्पान)का पदाधिकारीसँगको छलफलमा मन्त्री शर्माले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन्।
‘सिंहदरवार, ठमेल, टोखा, ललितपुरलगायत केही स्थानमा तार व्यवस्थापन सुरु गर्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब अन्य क्षेत्रका तारहरू पनि व्यवस्थापन गर्नुहोस्। तार व्यवस्थापन गरेर सहरी सौन्दर्यकरणमा सहयोग गर्नुहोस्।’
सरकारी नीति नियमले पारेका समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्ने बताउँदै उनले मौजुदा नीति नियमबाट गर्न सकिने जति सेवालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउन उनले आग्रह गरिन्।
‘हिजो इन्टरनेटलाई मनोरञ्जनको माध्यमको रूपमा लिने अवस्थामा बनेका नियम कानुन कानुनहरू अहिले पर्याप्त छैनन्। किनकि अब इन्टरनेट मनोरञ्जनको माध्यम होइन, अत्यावश्यकीय साधन भइसकेको छ,’ उनले भनिन्,’ ‘हिजो निर्धारण गरिएका करका दरहरू पनि पुनरावलोकन गर्ने भएको छ, यसमा हामी छलफल गर्न तयार नै छौं।’
इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न हरेक कम्पनीले फरक-फरक पोल बनाउनुभन्दा एउटै पोल र आवश्यक संरचना प्रयोग गर्नु उचित हुने उनले बताइन्। इन्टरनेट प्रदायकहरूले नेपालमा सरकारले इन्टरनेटमा मदिराजन्य वस्तुमा जस्तै ३३ प्रतिशतसम्म कर लिने गरेको भन्दै कर घटाए सेवा शुल्क पनि घटाउन सकिने जनाए।
संघीय सरकारका अलावा स्थानीय तहले पनि इन्टरनेट जडानमा कर लिन थालेपछि समस्या सिर्जना भएको भन्दै उनीहरूले गुनासो गरे। मन्त्री शर्माले एक तहको सरकारले कर लिइसकेपछि संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर अर्को तहले कर लिन नपाइने भएकाले यस्ता समस्या समाधान गर्न समन्वय गर्ने बताइन्।
