हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहसहित ४ जना विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा परेको मुद्दा खारेजी गर्नको लागि लिखित जवाफ पेस भएको छ।
महानगरले ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, नेवाः सभ्यता राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट विमुख बनाउने उद्देश्य रिट निवेदनमा राखिनु नहुने जवाफमा उल्लेख गरिएको छ।
जवाफमा बालेनले गैरसुकुम्बासीको योजनामा कानुन हातमा लिने, नदीको जग्गा कब्जा गर्ने बिना स्वीकृति पक्की घर, टहरा, सटर कवल बनाउने, तहतह किनबेच गर्ने, भाडा वा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउने, राज्य संयन्त्रलाई अनुगमन गर्न नदिने गरिएको उल्लेख छ।
त्यस्तै जवाफमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नसमेत नदिने, घरेलु हतियार तथा विस्फोटक पदार्थसहित आपराधिक बल प्रयोग गर्ने, उक्त क्षेत्रमा सडक, ढल निर्माण, सरसफाइ तथा ढल प्रशोधन प्लान्ट, सम्पदा संरक्षण, सहरी सौन्दर्यीकरणको कुनै पनि काम गर्न नदिने जस्ता कानुनद्वारा वर्जित कार्यहरूको समर्थन गर्ने विपक्षीको रिट निवेदन भित्रको मनसाय प्रश्नयोग्य छ।’
केही बास्तविक भूमिहीनको नाममा कब्जा गरेर बसेकाहरूले कानुन हातमा लिएको बालेनको आरोप छ। ‘रिट निवेदकको सरोकार प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका न्यायिक आदेश, फैसला एवं प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसम्मत नभएको हुँदा रिट निवेदन प्रथम दृष्टिबाटै खारेजभागी छ,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘खारेज गरी पाऊँ भनी महानगरले मुद्दा खारेजी गर्नको लागि लिखित जवाफ पेस गरेको हो।’
