लुुम्बिनी- केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिएसँगै अल्पमतमा परेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरी विश्वासको मत लिने गृहकार्यमा जुटेका छन्। वैशाख ११ गते बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा उनले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेस-माओवादीलगायतका गठबन्धनका दलहरूले गिरी अल्पमतमा परेकाले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न माग गर्दै आएका छन्। तर एमाले सकेसम्म सरकार लम्ब्याउने रणनीतिमा छ। एमालेले यसै विषयमा अन्य दलसँग संवाद जारी राखेको छ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता एवं मन्त्री चेतनारायण आचार्यले दलहरूसँग छलफल भइरहेकाले मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत पाउने बताए। ‘विश्वासको मत नपाए फेरि पनि ठूलो दलको हैसियतमा हाम्रै सरकार बन्छ,’ उनले भने।
एमाले संसदीय दलका नेता गिरी संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। तर फागुन दोस्रो साता राष्ट्रपति निर्वाचनले केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिएपछि मुख्यमन्त्री गिरी संकटमा परेका थिए।
चैत १२ गते गिरीलाई विश्वासको मत दिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएका थिए।
यी दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएकै दिन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष आफूहरूसँग बहुुमत रहेको दाबीसहित ५४ सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पेस गरेका थिए। अहिले एमालेलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मात्रै समर्थन छ।
एमाले २९ र राप्रपाका ४ गरी ३३ सांसदको मात्रै गिरीलाई समर्थन छ। जबकि सरकारका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
चैत १२ गते मुख्यमन्त्री गिरीलाई समर्थन गरेका नेकपा (माओवादी केन्द्र), लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार वैधानिक रूपमा अल्पमतमा छ। एमाले अल्पमतमा परे पनि मुख्यमन्त्री गिरीले तत्कालै विश्वासको मत लिएनन्। बरु एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने सवैधानिक प्रावधानअनुसार अन्तिम दिन वैशाख ११ गते विश्वासको मत लिने तयारीमा जुुटेका हुन्। एमालेले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन भन्दा पनि हुन्छ।
चैत १२ गते गिरी सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूले कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई ५३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित संविधानको १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुुक्तिको दाबी पेस गरेका छन्। तर एमालेले भने संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा गिरी नियुक्त भइसकेकाले अब संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा एमालेकै सरकार बन्ने अडान लिएको छ।
‘हामी संविधानअनुसार नै चल्छौँ। विश्वासको मत नपाएपछि तुरुन्तै राजीनामा दिन्छौँ। त्यसपछि ठूलो दलको हैसियतमा फेरि हाम्रै सरकार बन्छ,’ मुख्यमन्त्री गिरीका राजनीतिक सल्लाहकार दधिराम शर्मा न्यौपानेले भने। उनले आफूहरूले विश्वासको मतका लागि सबै दलहरूसँग छलफल अगाडि बढाएको दाबीसमेत गरे।
‘केन्द्रीय राजनीति एउटा हो, तर यहाँ फरक हुन पनि सक्छ,’ उनले भने। शर्माले राजनीति सम्भावनाको खेल भएकाले अल्पमतमा हुँदैमा सरकार छाडिहाल्न नपर्ने तर्क गरे।
एमालेले ठूलो दलको हैसियतले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गरिरहँदा गठबन्धन दलहरूले भने एमालेको सत्ता लोलुुपताको हद देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘विश्वासको मत दिएका दलले समर्थन फिर्ता गरेर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर बुझाइसक्दा पनि सरकारमा बसिराख्नु सत्तालिप्सा हो,’ नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले भने, ‘नैतिकता भए समर्थन फिर्ता गरेकै दिन राजीनामा दिनुपर्ने हो।’
उनले एमालेलाई बहुुमत सिद्ध गर्ने संवैधानिक अधिकार भएकाले विश्वासको मत लिन पाउने बताए। उनी भन्छन्, ‘विश्वासको मत लिन पाइन्छ, तर विश्वासको मत पाउने सम्भावना नहुँदा पनि एमाले जस्तो जिम्मेवार दलले किन यसो गरिरहेको छ, हामीले बुझेका छैनौँ।’
एमालेले विश्वासको मत लिने र संविधानको धारा १६८ (३) मा सरकार बन्ने कुनै सम्भावना नभएको अध्यक्ष बरालको भनाइ छ। ‘विकल्प नै नभएको खण्डमा १६८ (३) लागू हुने हो, हामीले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर नै प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका छौं, यो सम्भव छैन,’ उनले भने।
प्रदेशसभा मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धमा संविधानको धारा १६८ को १ मा प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यदि बहुमत प्राप्त दल नभएको अवस्थामा २ अनुसार प्रदेशसभामा रहेका दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि ३० दिनभित्र विश्वासको मत भने लिनुपर्नेछ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो। १६८ (२) अनुसार सरकारले प्रदेशसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर यसरी नियुक्त भए पनि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।
संवैधानिक व्याख्या दलहरूका अनुसार फरकफरक देखिएको छ। यद्यपि एमाले नेतृत्वमा १६८ (३) अनुसार नै बने पनि एक महिना मात्रै सरकारको आयुु रहन्छ।
राजनीतिक चमत्कारबाहेक गणितीय हिसाबले एमालेसँग सरकार बनाउने बहुुमत पुग्ने देखिन्न। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद सन्तोष पाण्डेय एमालेले ‘चोरबाटो’ खोजेको टिप्पणी गर्छन्। ‘बजेट बनाउने बेलामा अल्पमतमा परेको बेला पनि घिसारेर सरकार चलाउन खोज्नुु नै गलत हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीति एकातिर छ, यस्तो बेला एमालेले विश्वासको मत पाउँछु भन्नु नै बेकार हो।’ उनले एमालेलाई राप्रपाबाहेकका दलहरूले समर्थन गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताए।
लुम्बिनीमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्तिका ४/४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३/३ स्वतन्त्र २, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १/१ जना सांसद छन्।
