दलीय भागबन्डाको कोपभाजनमा संघीय संसद्

काठमाडाैँ– बालुवाटारस्थित सभामुख देवराज घिमिरेको निवासमा मंगलबार प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता र साथमा केही दोस्रो तहका नेता छलफलमा जुटे। एजेन्डा थियो- संसद् सञ्चालन। छलफलले सदन सञ्चालनका विषयमा रहेको ‘डेडलक’ फुकाउने खाका तयार पार्न सकेन। कारण थियो- शीर्ष नेताहरूका बीचमा छलफल गर्ने पर्याप्त समय नहुनु।

तथापि शीर्ष नेताहरूले आफ्ना कुरा राखेको संसद्को ‘डेडलक’ अन्त्यका लागि अग्रसरता देखाएको एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘संसदीय विषयगत समिति गठन हुन सकेको छैन। यही कारण संसद्‌मा विचाराधीन विधेयक अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।’

छलफलमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी थिए।

साथमा थिए एमालेका प्रमुख सचेतक गिरी, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपाने, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल।

कांग्रेस सांसद न्यौपाने सरकारको चाहनाअनुसारको परिस्थिति निर्माण नभएका कारण शीर्ष तहमा छलफल आवश्यक भएको बताउँछिन्। शीर्ष तहबाटै कतिपय विषय टुंगो लाग्दा मात्रै संसद्ले प्रभावकारिता लिन सक्ने बुझाइमा आफूहरू रहेको उनको भनाइ छ।

संसद्को डेडलक अन्त्यको ठोस उपाय पनि निस्कन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘सत्तारुढ दलले केही विधेयक फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने चाहना रहेको बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले कुनै विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा लैजान नसकिने जवाफ दिएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘एकले अर्कोको प्रस्ताव स्वीकार गरेर अगाडि जान नसक्दा पनि समस्या भएको हो।’

शीर्ष नेताहरू यसअघि पनि छलफलमा जुटेका थिए। सभामुख घिमिरेले प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग छुट्टाछुट्टै पनि छलफल गरिरहेका छन्। फेरि पनि संसद्को चालु अधिवेशन कहिलेसम्म जान्छ यकिन भएको छैन।

सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा केही विधेयक चालु अधिवेशनमै पारित गरौँ भन्नेमा सरकारको जोड रहेको बताउँछिन्। सरकार चालु अधिवेशनमै तीन वटा विधेयक पारित गर्न चाहन्छ :

१. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक।

२. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक।

३. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक।

यीलगायत संघीय संसद्‌मा १६ वटा विधेयक विचाराधीन छन्। प्रतिनिधिसभा १० र राष्ट्रियसभामा ६ वटा विधेयक छन्। प्रतिनिधिसभामा विधेयक केन्द्रित छलफल भएको छैन। फागुन २५ गते दर्ता भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा छ। फागुन १२ गते दर्ता भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामै छ।

माघ २७ गते दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा अड्किएको छ।

तीनवटै विधेयक प्रतिनिधिसभामै उत्पत्ति भएका हुन्। फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले ल्याएका यी विधेयक सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रक्रियासम्म पुगेर अड्किएका हुन्।

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएका विभिन्न सातवटा विधेयक विचाराधीन छन्। ती हुन् भ्रष्टाचार निवारण विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयक, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक।

संघीय संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू सदनमा रहेको विधेयक अगाडि बढाउनका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच विश्वासको वातावरण बन्नुपर्ने बताउँछन्। सरकारले फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने योजना बनाएका विधेयक पनि रोकिएका छन्। ‘कम्तीमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई पारित गरेर अधिवेशन अन्त्य गर्ने अवस्था बनाउन सकिन्छ कि भन्नेमा सरकारको ध्यान छ,’ एक मन्त्रीले भने।

उनका अनुसार एमालेले संसदीय समिति गठन नभई कुनै पनि विधेयक अगाडि बढाउन नदिने नीति लिएका कारण सरकारको चाहनामा धक्का लागेको छ। एमालेले संसदीय विषयगत समितिको नेतृत्व संसद्‌मा रहेको उपस्थितिका आधारमा तय हुनुपर्ने सर्त राखेको छ।

‘विगतमा प्रमुख विपक्षीलाई सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व मात्रै दिएको आफ्नै नजिर वर्तमान सत्ता गठबन्धनले अपनाए संसद्‍मा रहेका विधेयक अगाडि बढाउन असहयोग गर्ने नीति एमालेले लिएको छ,’ कांग्रेसका अर्का सांसदले भने। २०७४ सालको चुनावमा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपाले तत्कालीन प्रमुख विपक्षी कांग्रेसलाई लेखा समितिको नेतृत्व दिएको थियो। बाँकी समितिको सभापतिमा नेकपामा सांसद निर्वाचित भएका थिए।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पनि एमालेले सर्त राखेको छ। नेताहरूका अनुसार कसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने भन्ने विषयदेखि संवैधानिक परिषद्‍बाट  हुने नियुक्तिमा एमालेले भागबन्डाको ग्यारेन्टी खोजेको छ। संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘संसद् र सरकारले गर्ने निर्णयमा सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पावर सेयरिङको कोपभाजनमा संसद् परेको छ। चालु अधिवेशन पनि कहिलेसम्म जाने टुंगो छैन।’

नेताहरूका अनुसार संसद्को चालु अधिवेशन कहिलेसम्म जान्छ भन्ने विषयमा सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग यसअघिका दुवै छलफलमा सोधेका थिए। यस्तै दुवैपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदीय समिति गठन लगायतका काम कहिले सकिन्छ भनी सभामुखलाई सोधेका छन्। सभामुख घिमिरेले प्रस्ट जवाफ दिएका छैनन्।

संसदीय विषयगत समिति गठनका लागि सबै पूर्वाधार तयार भइसकेको सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। राजनीतिक दलहरूले कुन समितिमा आफ्ना कुन सांसद रहने भनी तय गरिसकेका छन्।

अधिकारीहरूका अनुसार ‘संसद् र सभामुखले मागेको दिन कुन दलका कुन सांसद कुन संसदीय विषयगत समितिमा रहने प्राप्त गर्ने अवस्था छ। तर विषयगत समिति गठन अगाडि नेतृत्वका विषयमा नेताहरू प्रस्ट हुन खोजिरहेका छन्।’

‘पावर सेयरिङ’का विषयमा शीर्ष दलहरूका बीचमा कुरा नमिलेकाले वैशाख १ गते दिउँसो १ बजे पुनः शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्ने भएको छ।