आन्तरिक विद्युत खपत क्षमता वृद्धि प्राथमिकतामा : ऊर्जामन्त्री बस्नेत

हिमाल प्रेस २० चैत २०७९ १७:१७
2
SHARE
आन्तरिक विद्युत खपत क्षमता वृद्धि प्राथमिकतामा : ऊर्जामन्त्री बस्नेत

काठमाडौँ- नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले देशमा उत्पादित विद्युत देशभित्रै खपत गर्न क्षमता वृद्धिमा आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सोमबार आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले विद्युत नपुगेका ठाउँमा सेवा विस्तार, प्रसारण र वितरण प्रणालीका पूर्वाधारलाई सुदृढीकरण तथा विस्तार गरी खपत क्षमता विस्तार गरिने बताए। ‘विद्युतको आन्तरिक खपत क्षमता वृद्धि गरी बढी भएको विद्युतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘देशभित्रै खपत गरी बढी भएको विद्युत निर्यात गर्नुपर्छ।’ पूर्वाधार विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउन अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिने उनको भनाइ थियो।

जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग तथा रुख कटानमा देखिएको समस्यालगायतका विषयमा आफू जानकार रहेको उनले बताए। पूर्ववनमन्त्री समेत रहेका बस्नेतले वन र सुरक्षाका कारण आयोजना निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती रोक्न आफू सक्रिय भएर काम गर्ने बताए।

सार्वजनिक संस्थाहरूमध्ये प्राधिकरणले देशमा सकारात्मक मानक स्थापना गरेको उनको भनाइ थियो। मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आन्तरिक रूपमा विद्युत खपत बढाउन प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका संरचनाहरूको सुधार तथा विस्तार, रणनीतिक रूपका ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण र विद्युत सेवा विस्तारमा जोड दिइनुपर्ने बताए।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले संस्थाको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्दै वर्षायामको विद्युत व्यवस्थापन अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको सचिव घिमिरेले बताए। ‘देशभित्र खपत बढाउन र बढी भएको विद्युत निर्यातका लागि निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरूसहित आगामी पाँच वर्षका लागि तय गरिएका योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न साढे आठ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ,’ उनले भने।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देश कुलमान घिसिङले यस वर्षको वर्षायाममा आन्तरिक खपत गरी बढी भएको एक हजारदेखि एक हजार दुई सय मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

ऊर्जा क्षेत्रले अनुभवी मन्त्री पाएको उल्लेख गर्दै घिसिङले वन क्षेत्रको समस्या सामाधान, शान्ति सुरक्षा प्रबन्धलगायतमा सहजीकरण हुने विश्वास व्यक्त गरे।

प्रकाशित: २० चैत २०७९ १७:१७

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + thirteen =