‘तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा अधिकारहरू दोहोरिए’

काठमाडौँ- विज्ञहरूले तीनै तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा एकल र साझा अधिकारका विषयहरू दोहोरिएको बताएका छन्। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध तथा समन्वय) प्रगति, चुनौती र सम्भावनाको अध्ययन प्रतिवेदनबारे जानकारी गराउँदै विज्ञहरूले यस्तो बताएका हुन्।

उनीहरूले समन्वय अभावमा एकल अधिकारअन्तर्गत दोहोरिएका विषय तथा साझा अधिकारका विषयमा कानुन बन्न द्विविधा रहेकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, निजामति, प्रहरी, लोकसेवा आयोगलगायतका कानुनहरू बन्न नसकेको बताए।

अध्ययन प्रतिवेदनबारे जानकारी गराउँदै अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले संघीयताबारे अध्ययनका क्रममा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को हालसम्म बैठक नबसेको र पाँचवटा विषयगत समितिको एकएकपटक मात्रै बैठक बसेको बताए।

‘नमुना कानुनको हुबहु नक्कल, कानुन तर्जुमाको सिलसिला नमिलेको, समन्वय अभावमा एकल अधिकारअन्तर्गत दोहोरिएका विषय तथा साझा अधिकारका विषयमा कानुन बनाउन द्विविधा छ,’ उनले भने।

६ वटा प्रदेशसभाहरूले स्थानीय तहको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा बनाएका कानुनहरू अदालतबाट खारेज भएको अवस्था रहेकाले त्यसमा पनि संघ सरकारले चासो देखाउन आवश्यक रहेको बताए।

विज्ञहरूले अध्ययनका क्रममा नदीबाट प्राप्त स्रोतको उपयोगमा विवाद आउने गरेको, सामुदायिक वन र नदीजन्य वस्तुको दुरुपयोग सम्बन्धमा स्थानीय तहको कारबाही प्रक्रियामा संघले हस्तक्षेप गरेको मन्त्रालयहरूले स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्न नखोजेको, स्रोत, साधनको बाँडफाँटमा समेत समन्वय हुन नसकेको, सशर्त अनुदान ढिला आउने, समपूरक अनुदानमा स्थानीय तहको लगानीका आधारमा प्राप्त हुन नसकेको र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटको मात्रामा आधार समेत स्पष्ट हुन नसकेको आरोप लगाए।

अधिवक्ता आचार्यले तीन तहकै सरकारले संविधान र ऐनले व्यवस्था गरेको सबै संरचनाहरूको गठन र प्रभावकारितामा ध्यान दिनुपर्ने, कानुन निर्माणमा एकरूपता कायम गर्न सबै तहको लागि साझा दिग्दर्शनको आवश्यकता रहेको बताए।

अध्ययनका क्रममा विज्ञहरूले साझा अधिकार र अवशिष्ट अधिकारका विषयमा संघबाट तत्काल कानुन बनाउनुपर्ने, कानुन, निर्माण योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय र परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याएका छन्। त्यस्तै धारा २३५ (३) बमोजिमको कानुन जारी हुनुपर्ने, कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, आयोजनाको स्तर र थ्रेसहोल्डसहित सार्वजनिक खरिद ऐनको सबलीकरण, कर्मचारी व्यवस्थापन प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश कानुन बमोजिम गर्नु उपयुक्त हुने, स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।

यस्तै एकरुपता कायम गर्नुपर्ने, अनुदानको वितरण र व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेका समस्याको निदान हुनुपर्ने, ढुंगा, गिटी, बालुवाका सम्बन्धमा संघ र प्रदेशको मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने र जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका र प्रभावकारिताका बारेमा थप स्पष्टता हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।