मधेश प्रदेशको कृषि मन्त्रालय घेराउ

जनकपुरधाम- चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानताहरूले मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय घेराउ गरेका छन्।

विभिन्न ५ बुँदे मागसहित १७ दिनदेखि अनिश्चितकालीन धर्नामा बसेका अभियानताहरूले मन्त्रालय घेराउ गरेका हुन्।

धर्नामा बसेको दुई साता बित्दा पनि तीनै तहको सरकारले आफूहरूको मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आइतबार जनकपुरधाममा प्रदर्शनसहित मन्त्रालय घेराउ गरेका हुन्।

मन्त्रालय घेराउ गर्न पुगेका अभियानीताहरूसँग मन्त्री वसन्त कुशवाहाले छलफल गरे। आन्दोलनकारीहरूले आफ्ना ५ बुँदे माग सम्बोधनका लागि मन्त्री समक्ष प्रस्ताव राखेपछि भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुशवाहाले माग यहाँबाट पूरा नहुने बताए। त्यसपछि अभियान्ताहरू झनै आक्रोशित बने।

चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनिल यादवले आक्रोशित हुँदै मन्त्रीसँग भुमी व्यवस्थाको अधिकार हुँदाहुँदै केही गर्न नसक्ने बताए।

मन्त्रीले निक्कमापन देखाएको उनको आरोप थियो। निर्वाचनका क्रममा सुकुम्बासी तथा पीडित जनताका समस्याप्रति सरकार गम्भीर नरहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री कुशवाहाले सुकुम्बासीहरूका लागि जग्गा आवश्यक रहेको र मन्त्रालय मातहत उक्त अधिकार नरहेकाले यहाँबाट माग पूरा गर्न नसक्ने बताए। यद्यपि यसका लागि भूमि आयोगमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन्।

धर्नास्थलमै खाना पकाउने, खाने, बस्ने र सुत्नेसम्म गरेका सुकुम्बासीहरूको माग अहिलेसम्म कसैले नसुनेको गुनासो गरेका छन्। लामो समयदेखि आन्दोलन, धर्ना, अनसन गर्दै आएका सुकुम्बासी अभियानताहरूले धर्नास्थललाई नै बासस्थान बनाउन बाध्य  छन्।

चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान र मधेश प्रदेश सरकारबीच विगतमा भएको ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्ने, अवैध क्रसर उद्योगहरूको गतिविधिमाथि तत्काल रोक लगाउनुपर्ने र दिलीप महतोलाई पर्यावरणीय शहीद घोषणा गर्नुपर्नेलगायत माग उनीहरूले गरेका छन्।

भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको आवासको हक मौलिक हकको रूपमा धारा ३७ मा व्यवस्था भएकोले राज्यले गम्भीरताका साथ संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनाइ अभियानताहरूको छ।

सुकुम्बासीहरूको समर्थनमा आन्दोलनकारीहरूले तीनै तहको सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै जनकपुरधामको भ्रमरपुरा चोकमा चक्का जाम समेत गरेका छन्।

आफूहरूको माग सम्बोधन नभए चक्का जाम बढाउँदै लैजाने र सशक्त आन्दोलन गर्ने चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका राष्ट्रिय संयोजक यादवको चेतावनी छ।