हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
‘अब सबै विपक्षी दल एक ठाउँमा उभिनै पर्छ, तेस्रो शक्तिको जन्मले उल्टै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)लाई बलियो बनाउनेछ,’ हालै छत्तिसगढको राजधानी राइपुरमा सम्पन्न भारतीय कंग्रेसको भेलाको निस्कर्ष हो यो। भेलाले कंग्रेसलाई देशभर बलियो गठबन्धन बनाउन निर्देश पनि गर्यो।
कंग्रेसभित्र आफ्नो नेतृत्वमा देशव्यापी गठबन्धन निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने धारणा बलियो भएको यो पहिलो पटक होइन। सन् २००३ मा सिम्ला महाअधिवेशनमा सोनिया गान्धीको उद्घोष थियो, बलियो गठबन्धनको निर्माण। आम निर्वाचनको एक वर्षअघि उनले गरेको यस्तो उद्घोषको उद्देश्य भाजपाविरुद्ध मोर्चाबन्दी नै थियो।
कंग्रेस त्यो रणनीतिमा सफल भयो। निर्वाचनमा ठूलो दल बन्यो। आठ वर्षपछि सरकारमा फर्कियो। कंग्रेस अब फेरि एकपल्ट त्यही पुरानो रणनीति अख्तियार गर्न चाहन्छ।
सन् २००४ को त्यो निर्वाचनमा कंग्रेस ठूलो दल बने पनि उसँग बहुमत थिएन। त्यसकारण गठबन्धन निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। फलतः युनाइटेड प्रोग्रेसिभ अलायन्स (यूपीए) बन्यो। त्यसमा कंग्रेससहित पाँच पार्टी एकबद्ध भए। गठबन्धन गर्ने नीतिले कंग्रेसलाई त्यसबेला ठूला राज्यका निर्वाचनमा पनि सफल बनायो। जस्तै, महाराष्ट्र, आन्द्र प्रदेश, तामिलनाडु, झारखण्ड र बिहार।
अब प्रश्न उठ्छ, के कंग्रेसको गठबन्धन रणनीतिले फेरि काम गर्ला? गर्दैन। यसका तीन कारण छन्।
पहिलो कारण
अहिलेको भारतमा राष्ट्रिय पार्टी व्यवस्था पहिलेको अवस्थामा छैन। आज भाजपा हरेक मोर्चामा बलियो छ। सन् १९९८ देखि २०१४ सम्म पार्टीहरू विकास र जागिरको नारामा निर्वाचन जित्न सक्थे। अब त्यो स्थिति रहेन।
किनभने भाजपाको राजनीतिक दर्शन मान्ने बलियो पङ्क्ति निर्माण भइसकेको छ। यो पंङ्क्ति धर्म र राष्ट्रवादको नाराबाट दायाँबायाँ हुन चाहँदैन। सन् २०१९ मा भाजपाले विपक्षी गठबन्धनविरुद्ध सजिलै जित हात पारेको कारण पनि यही पङ्क्तिको फैलावट थियो। भाजपाले उत्तर प्रदेश, कर्नाटक्का र झारखण्डमा निर्वाचन जित्न विपक्षी दलहरूको बलियो गठबन्धनलाई परास्त गरेको थियो।
यहाँ बिर्सन नमिल्ने तथ्य के छ भने, सन् २०१९ को आमनिर्वाचनमा विजयी हुँदा भाजपाले सन् २०१४ को भन्दा राम्रो मत परिणाम ल्याएको थियो।
दलीय व्यवस्थामा आएको रुपान्तरणले गठबन्धनको प्रभावलाई कम गर्दै गएको छ। राजनीतिकशास्त्री एडम जिग्फेल्डले सन् २०१४ र २०१९ भएका आम निर्वाचनका परिणामबारे तथ्यांकगत विश्लेषण गरेका छन्। जसले सबैभन्दा बलियो दलले विपक्षी पार्टीहरूको गठबन्धनबाट कुन स्तरको टक्कर सामना गर्नुपरेको थियो भन्ने देखाउँछ।
यसरी गरिएको विश्लेषणको नतिजा हो, भाजपाले सन् २०१४ मा भन्दा २०१९ को निर्वाचनमा मजबुत प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नु परेको थियो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि भाजपालाई निर्वाचन जित्न अप्ठ्यारो भएन। भाजपाले सिट संख्या २८२ बाट ३०३ मा पुर्यायो भने मत हिस्सा ३१ देखि ३७ प्रतिशतमा पुग्यो।
दोस्रो कारण
भाजपाविरुद्ध निर्माण हुने बृहत गठबन्धनले ठ्याक्कै उल्टो नतिजा पनि दिनसक्छ। यदि मतदाताले यो गठबन्धनलाई अवसरवादीका रुपमा लिए भने। सन् २०१९ मा राजनीतिकशास्त्रीद्वय सन्दीप शास्त्री र विणा देवीले गरेको शोधले पनि यसतर्फ संकेत गर्छ।
शोधका अनुसार, कर्नाटक्कामा सन् २०१८ मा भएको विधानसभा निर्वाचनमा कंग्रेस र जनता दल (जेडीएस) बीचको गठबन्धनलाई मतदाताले अवसरवादी गठबन्धन मानेको देखिएको थियो। जसको प्रत्यक्ष फाइदा भाजपालाई भयो। उसले आफ्नो हिस्सा ४० बाट १०४ सिटमा पुर्यायो।
त्यसबेला कंग्रेस कार्यकर्तामाझ गरिएको सर्वेक्षणले के देखाएको थियो भने, प्रत्येक १० जनामा तीनले मात्र जेडीएससँगको गठबन्धनलाई रुचाएका थिए।
त्यस निर्वाचनमा कंग्रेस मात्र होइन, जेडीएस कार्यकर्ताको ठूलो पंङ्क्तिले आफ्नो पार्टीलाई मतदान गरेनन्। त्यसबेला गरिएको सर्वेक्षणमा संकलन भएको तथ्यांक अनुसार भन्डै ४० प्रतिशत दलित र ६० प्रतिशत भोक्कालिगा समुदायले भाजपालाई मत दिएका थिए।
जबकि कर्नाटक्कामा दलित समुदायलाई कंग्रेसनिकट र भोक्कालिगालाई जेडीएसनिकट मानिने गरिएको थियो। कर्नाटक्काको जनसंख्यामा दलितको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा छ भने भोकालिग्गा त्यहाँको चौथो ठूलो समुदाय हो।
उत्तर प्रदेशमा स्थिति कर्नाटक्काको भन्दा फरक छ। सर्वेक्षणका अनुसार बहुजन समाजवादी पार्टी र समाजवादी पार्टीका ‘कोर भोटर’ले आआफ्ना सहयात्री दलका उम्मेदवारलाई राम्रैसँग मत दिएको पाइयो। यी दुई पार्टी र कंग्रेस नमिलिकन निर्वाचन लड्दा जाटभ, यादव र मुस्लिम समुदायको मत बाँडियो। फाइदा भाजपाले उठायो। पहिलेभन्दा १५ सिट बढी ल्यायो, मत हिस्सा ३७ प्रतिशत पुर्यायो र सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो।
यादवबाहेकका पिछिडिएका जाति र जाटभबाहेकका दलित जातिले ब्राह्मण समुदायसँग मिलेर भाजपालाई मत दिए। जसकारण बहुजन समाजवादी र समाजवादी पार्टीले साना साना पार्टीसँग गरेको गठबन्धन असफल भए।
तेस्रो कारण
भारतमा सन् २०२४ मा हुन लागेको आम निर्वाचनमा पनि ‘मोदी फ्याक्टर’ ले निर्णायक भूमिका खेल्नेछ। राजनीतिक पृष्ठभूमि र दर्शन फरक फरक भएकाले भारतीय विपक्षी पार्टीहरुले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भिड्न बलियो साझा योजना बनाउन सकेका छैनन्।
भारतीय राजनीतिमा यसअघि बनाइएका साझा योजना भने यसअघि पटक पटक असफल भएका छन्। सन् १९७१ मा इन्दिरा गान्धीविरुद्ध बनाइएको गठबन्धन असफल भएको थियो। अनि सन् २०१९ मा मोदीविरुद्धको गठबन्धनले पनि नतिजा दिन सकेन।
मोदीविरुद्धको गठबन्धन असफल हुनुको मुख्य कारण देशभर रहेको उनको लोकप्रियता हो। सन् २०१९ मा लोकनीतिले भाजपाका मतदातामाझ गरेको सर्वेक्षणको निस्कर्ष रोचक थियो। सर्वेक्षणमा सहभागी ती मतदातामध्ये एक तिहाइले मोदी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भएकै कारण भाजपालाई मत दिएको बताएका थिए।
भारतमा मोदी कथित उच्च जातिका लागि मात्र होइन, असाध्यै पिछडिएको जातिका लागि पनि भरोसाको केन्द्र बन्न सकेका छन्। कर्नाटक्का जस्तो जातीय भोट ब्याङ्क रहेको राज्यमा समेत मोदीको लोकप्रियता अचम्मलाग्दो छ। सन् २०१९ को आमनिर्वाचनमा भाजपालाई मत दिएका मतदातामध्ये करिब ५० प्रतिशतले मोदीकै कारण भाजपालाई मत दिएको बताइन्छ।
सन् २०१९ को गठबन्धभन्दा ठूलो भएकै कारण सन् २००४ को कंग्रेस गठबन्धन सफल भएको होइन। सन् २००४ मा ४१४ सिटका लागि लडेको कंग्रेस सन् २०१९ मा ४२१ सिटमा प्रतिस्पर्धामा थियो। बाँकी १२१ सिट उसले सहयात्री दललाई छाडिदियो। सन् २००४ मा कंग्रेस सफल हुनुको कारण यसको नारा थियो। वर्ग उत्थानको नारा। फेरि विपक्षी दल भाजपा पनि त्यसबेला कमजोर अवस्थामा थियो।
सन् २०२४ को निर्वाचनका लागि कंग्रेसले बलियो गठबन्धन बनाइहाल्यो, साझा राजनीतिक नारा बनाइहाल्यो भने पनि भाजपासँगको लडाइँ सजिलो हुनेछैन। किनभने भाजपा मोदीको नेतृत्वमा हरेक कोणबाट बलियो छ।
टाइम्स अफ इन्डियाबाट
