जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी ।
इटहरी- जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी अगाडि रहेका लेखापढी व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका छन्। कार्यालयबाहिर सञ्चालित लेखापढी गर्नेहरूले प्रशासनमा आएका सेवाग्राहीबाट चर्को शुल्क लिएको भन्दै जिल्ला प्रशासनले कडाइ गरेको थियो। सोही कारण मंगलबार व्यवसायीहरूले पसल बन्द गरेर आन्दोलन गरेका हुन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले सेवाग्राहीसँग मनोमानी शुल्क लिएको भन्दै कठोर बनेपछि व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका छन्।
सुनसरीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेका अनुसार पसलमा एउटा फर्म भरेकै पाँच सय र सोभन्दा बढी रकम लिएको पाइएपछि प्रशासनले निगरानी बढाएको थियो। कडाइ गर्न थालिएपछि मंगलबार पसल बन्द गरे पनि प्रशासनभित्र भएका कामकारबाहीको प्रक्रिया नरोकिएको उनले बताइन्।
‘पैसा बढी लिन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा कीमार्थ स्वीकार्य छैन, हामीले भित्रबाट सबै काम गरेका छौँ,’ प्रजिअ पाण्डेले हिमालप्रेससँग भनिन्, ‘गलत काम गर्ने मानिस कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ, हामीले तत्काल चेतावनी मात्रै दिएका छौँ।’
उनका अनुसार फोटोकपी तथा अन्य विभिन्न लेखापढीका काम गर्ने पसलेले पसल बन्द गरे पनि प्रशासनभित्रैबाट फोटोकपी लगायतका काम भइरहेको उनले बताइन्।
‘उनीहरूले फोटोकपी नगरेपछि कसरी काम गर्छ भनेर भनिरहेका रहेछन्, हामीले सेवाग्राहीका काम नरोकिनेगरी काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्। प्रशासन हाताभित्रै सेवाग्राही ठगिन नहुने भन्दै आफूहरूले निगरानी बढाएको प्रजिअ पाण्डेको भनाइ छ।
निःशुल्क पाइने फारामलाई सर्वसाधारणले महँगो शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो आएपछि यसअघि प्रशासनले निगरानी थालेको थियो। निःशुल्क उपलब्ध हुने सबै किसिमका सुविधा सेवाग्राहीले हेल्प डेस्कमार्फत् पाउने उनले बताइन्। प्रशासनमा आउने सेवाग्राहीले सहज र सरल सेवा प्रदान गर्नका निम्ति आफूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनको भनाइ छ।
यता उद्योग वाणिज्य संघ इनरुवाका अध्यक्ष वीरेन्द्र साहले यो कुनै व्यापारीको आन्दोलन नभएको प्रतिक्रिया दिए। उनका अनुसार निःशुल्क सेवा पाउँदा सेवाग्राहीले मनोमानी रूपमा पसलेलाई शुल्क तिर्न आवश्यक देखिँदैन। ‘यो कुनै व्यापारीको आन्दोलन होइन, हामीले प्रशासनसँग सहजीकरण गरी सेवाग्राहीलाई छिटो र सहज सेवा उपलब्ध गराउन भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘प्रशासनले गरेको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ।’
