हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सत्ता समीकरणमा आएको उथलपुथलले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई फाइदा पुगेका थिए। नेकपा एमालेको सरकार गुमेर बनेको शाहको सरकारलाई सजिलै विश्वासको मत पुग्ने भएको छ।
यही कारण शाहले फागुन १७ गते (बुधबार) विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले १ महिनाको अवधि पूरा हुनु अगाडि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन्।
नेकपा एमालेबाट सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले पेस गरेको विश्वासको मत माग्नेसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट अस्वीकृत भएपछि शाह संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार प्रदेशसभाको ठूलो दलको नेताको रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री शाहले नियुक्त भएको १ महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत हासिल गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका फागुन २५ गते १ महिना पुग्दैछ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि फागुन २५ गते नै भएको र सबै प्रदेश सभा सदस्यहरू राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गर्न काठमाडौं जाने भएकाले मुख्यमन्त्री शाहले फागुन १७ गते नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन्।
पाउन सक्छन् दुई तिहाइ मत
ठूलो दलको नेताको रुपमा मुख्यमन्त्री भए पनि शाहको सरकार १ महिनाभन्दा बढी नटिक्ने धेरैको आकलन थियो। ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मत सिद्ध गर्न २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र १ जना स्वतन्त्र गरी ४ सांसदको मात्रै उनलाई देखिने गरी समर्थन थियो।
तर, राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण केन्द्रीय राजनीतिमा फेरिएको समीकरणले मुख्यमन्त्री शाहलाई दुई तिहाइ मत मिल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अब उनले माओवादी केन्द्रका (सभामुख बाहेक) १० र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ जना प्रदेश सांसदको पनि समर्थन प्राप्त हुने देखिएको छ।
