प्रदेश १ सरकारबाट राप्रपा आज बाहिरिँदै, मुख्यमन्त्रीलाई तत्काल संकट नपर्ने

इटहरी- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) प्रदेश १ सरकारबाट बाहिरिने भएको छ। शनिबार राप्रपाले संघीय सरकारबाट बाहिरिने उद्घोष गरेसँगै प्रदेश १ सरकारबाट पनि बाहिरिने तयारी गरेको राप्रपाले जनाएको छ। राप्रपा बाहिरिए पनि तत्काल प्रदेश सरकारमा माओवादी नबाहिरिएसम्म संकट भने पर्दैन।

प्रदेश १ मा राप्रपाबाट संसदीय दलका नेता समेत रहेका कृषि मन्त्री भक्तीप्रसाद सिटौलाले आज (आइतबार) राजीनामा बुझाउने भएका छन्। राप्रपाको कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले संघीय सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको सिटौलाले बताए।

यसअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एसबाहेक अरू सबै दल मिलेर प्रदेश सरकार बनेको थियो। सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेका हिक्मत कार्कीले गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री भएपछि उनले १३ बाट मन्त्रालय संख्या घटाएर ९ बनाए। सोही मन्त्रालयका आधारमा राप्रपालाई उनले एक मन्त्रालय ९कृषि० दिएका थिए। मुख्यमन्त्री कार्कीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन र अर्थ मन्त्रालय भने अझैसम्म आफैंसँग राखेका छन्।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेबाट सांसद रहेकी मीना श्रेष्ठले राजनीति गर्ने मानिसले छोटो निर्णय लिन नहुने बताइन्। ‘दलीय हिसाबमा एकल निर्णय लिनु ठिकै होला तर छोटो निर्णय लिनुहुँदैन,’ उनले हिमाल प्रेससँग भनिन्, ‘सत्ता समीकरणको विषयमा तत्काल हाम्रो पार्टीको आधिकारिक निर्णय आइसकेको छैन।’

तत्काल राप्रपा सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारमा असर नपुग्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै पार्टीले आधिकारिक निर्णय गर्नेछ।

प्रदेश १ को प्रदेशसभामा कुल ९३ सांसद छन्, जसमध्ये एमालेका ४० सांसद छन्। नेपाली कांग्रेसको २९, नेकपा माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित १३, राप्रपाको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ सांसद रहेका छन्।

राष्ट्रपति निर्वाचनपछि केन्द्रमा सत्ताबाट एमाले बाहिरिएको अवस्थामा भने प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीबाट पनि हटाउन नयाँ समीकरणले प्रयास गर्ने बताइन्छ। केन्द्रमा एमाले बाहिरियो भने प्रदेशमा माओवादी र जसपा सरकारबाट बाहिरिनेछ।

सो अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, विश्वासको मत प्राप्त नहुन सक्छ। प्रदेश १ को सरकार निर्माणका लागि कुल ४७ सांसद आवश्यक पर्छ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले तत्काल सरकार ढल्ने भन्नेबारे सोचिहाल्न नहुने प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘केन्द्रको समीकरण परिवर्तन हुने बित्तिकै प्रदेश सरकार ढल्छ र त्यहाँसम्म पुगिहाल्छ भन्ने अहिल्यै सोचिहाल्नुहुँदैन।’