सनकी शासक कि नवऔपनिवेशिक बीबीसी?

बीबीसीको एउटा डकुमेन्ट्रीले यति बेला भारतमा आँधी मच्चाएको छ। विश्वको ठूलो लोकतन्त्र दाबी गर्ने भारत सरकारले बीबीसी डकुमेन्ट्री प्रसारणमा अवरुद्ध गर्दै प्रतिबन्ध लगाउन प्रयास गरेपछि विपक्षी दल र नागरिक अधिकार समूहले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धको आक्रमणका रूपमा लिएर कडा आलोचना गरेका छन्।

भारतमा बीबीसीलाई अवरोध गरिएको यो पहिलो घटना भने होइन। सन् १९७० को दशकमा पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले पनि बीबीसीमाथि दुई वर्ष प्रतिबन्ध लगाएकी थिइन्। त्यति बेला बीबीसीले फ्रान्सेली निर्देशक लुइस माल्लेको डकुमेन्ट्री फिल्म यूके प्रिमियर प्रसारण गरेको थियो। कलकत्ता र वरपर छायांकन गरिएको डकुमेन्ट्रीले भारतको दोस्रो जनसंख्या भएको सहर कलकत्ता र विश्वको सबैभन्दा चाखलाग्दो सामाजिक-सांस्कृतिक सडक घटना उजागर गरेपछि गान्धी नेतृत्वको सरकार बीबीसीसँग रुष्ट भएको थियो। गान्धीले उक्त डकुमेन्ट्री ‘पक्षपाती’ र ‘अपमानजनक’ रहेको आरोप लगाएकी थिइन्।

भारत र चीन एउटै पथमा

बीबीसी डकुमेन्ट्री वर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरात राज्यमा मुख्यमन्त्री हुँदा सन् २००२ मा भएको दंगामा उनको भूमिका, तथ्य र तथ्यांकमा केन्द्रित छ। आधिकारिक तथ्यांकअनुसार दंगामा मृत्यु हुने एक हजार ४४ मध्ये ७९० जना मुस्लिम थिए। उक्त घटनामा भारतको सर्वोच्च अदालतले मोदीको भूमिका नभएको फैसला सुनाइसकेको छ। त्यसैले प्रश्न उठेको छ-  बीबीसी डकुमेन्ट्री प्रसारणमा किन प्रतिबन्ध लगाउनु? भारतका जनता सही र गलत बुझ्न सक्षम छैनन्? प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय नागरिकलाई मूर्ख ठान्छन्? अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकामा रुपर्ट मर्डोकले मिडियामाथि नियन्त्रण गरेजस्तै अडानी समूहद्वारा एनडीटीभी अधिग्रहण भारतमा ठूलो खबर हो (विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र दाबी गर्ने भारतीय अर्थतन्त्रलाई अडानीको समूहबारे हिन्डनबर्ग अनुसन्धान प्रतिवेदनले किन हल्लायो?)?

यसै प्रकरणमा भारतका कर अधिकारीहरूले दिल्ली र मुम्बईस्थित बीबीसीको कार्यालयमा छापा मारेका छन्। सरकारले बीबीसी सेवा प्रसारकको कडा आलोचना गरेको छ। भारत सरकारले डकुमेन्ट्रीलाई ‘प्रचारको टुक्रा’ को संज्ञा दिँदै ‘औपनिवेशिक मानसिकता झल्काउने’ आरोप लगाएको छ।

चीनले पनि २०२१ देखि बीबीसी वर्ल्ड  न्युजलाई चीनभित्र प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। चिनियाँ सरकारले बीबीसीमाथि सत्य र निष्पक्ष समाचारको प्रसारण गर्न असफल भएको र चीनको राष्ट्रिय हितमा हानि पुर्‍याएको आरोप लगाएको छ। बेलायतले चीनको अंग्रेजी भाषाको समाचार च्यानल सीजीटीएनको लाइसेन्स फिर्ता लिएपछि प्रतिबन्ध लगाइएको हो। बीबीसीको डकुमेन्ट्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने भारत सरकारको कदमपछि बहुदलीय लोकतान्त्रिक भारत र एकदलीय (लोकतान्त्रिक?) चीन बीबीसीका सन्दर्भमा समान पथमा देखिएका छन्।

वर्तमान चिनियाँ र भारतीय शासकको बीबीसीसँगको टकराव ‘बीबीसी-औपनिवेशिक मानसिकता’ विरुद्ध हो वा भारत र चीनका वर्तमान शासकहरू स्वतन्त्र मिडियासँग डराएका छन्? यस लेखको प्रमुख छलफल यही प्रश्नमा आधारित छ। निष्कर्षमा पुग्न उत्तर-औपनिवेशिक मिडिया अध्ययन, मिडिया नियन्त्रण जनताको दिमाग नियन्त्रण, बीबीसी र पश्चिमी सञ्चारमाध्यमबारे बौद्धिकहरू के भन्छन् भन्ने विषयमा चर्चा गर्नुपर्ने देखिन्छ।

उत्तर-औपनिवेशिक मिडिया अध्ययन

उत्तर-औपनिवेशिक मिडिया अध्ययनको विषय विश्वभरका शक्तिशाली मिडिया अझै औपनिवेशिक विचार र व्यवहारमा अल्झिएका छन् वा छैनन् भन्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा राष्ट्रियताको मुद्दालाई विशेष गरी ‘तेस्रो विश्व राष्ट्रवादको बहस’ मा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार क्षेत्रमा कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने मूल प्रश्न हो। उत्तर-औपनिवेशिक सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार दुवैका लागि विश्वव्यापीकरण चुनौतीपूर्ण छ।

उत्तर-औपनिवेशिक साहित्य र सिद्धान्तमा एडवर्ड सइद, चिनुआ अचेबे, होमी भाभा, बुची एमेचेटा, फ्रान्ज फानोन, जमैका किनकेड, सलमान रुस्दी, वोले सोयिन्का र गायत्री चक्रवर्ती स्पिभाकका केही प्रसिद्ध नामहरू हुन्। उत्तर-औपनिवेशिक अध्ययन जाति, वर्ग, लिंग र उपनिवेशीकरणका मुद्दासँग सम्बन्धित छन् र उपन्यास, कथा र दृश्यहरूको भूमिकामा  यसको गहिरो अन्तर्निहित चासो छ।

तर उत्तर-औपनिवेशिक अध्ययनमा आमसञ्चार अध्ययन बेवास्ता गरिएको छ। आलोचकहरू भन्छन्, ठूला राष्ट्रहरूको मिडिया (टेलिभिजन) को प्रभुत्वका कारण साना राष्ट्रहरू आफ्नो पहिचान गुमाउँदै छन्। यो सत्य हो कि बीबीसीले ब्रिटिस संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्दछ। तर चीन र भारत जस्ता सांस्कृतिक रूपमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले कसरी बीबीसीविरुद्ध आफ्नो पहिचान गुमाउन सक्छन्? हुन सक्छ चिनियाँ र भारतीय शासकहरू चिन्तित छन्। किनभने बीबीसी मिडियाले वर्तमान शासकहरूको अधिनायकवादी शासनतर्फ औँला उठाइरहेको छ।

मिडिया नियन्त्रण जनताको दिमाग नियन्त्रण

‘मिडिया नियन्त्रण गर्नेले जनताको दिमागलाई नियन्त्रण गर्छ’, यो माल्कम एक्सको भनाइ हो। यो गम्भीर विषय हो। जातिवाद र हिंसा प्रचार गरेको आरोपमा विवादास्पद माल्कम एक्स अफ्रिकी-अमेरिकी र मुस्लिम-अमेरिकीहरूबाट सम्मानित व्यक्ति हुन्। मिडियाले राजनीतिक-अर्थशास्त्र कृत्रिम सहमति निर्माण कसरी गर्छ भन्नेबारे एडवर्ड हर्मन र नोम चोम्स्कीले (म्यानुफ्याक्चरिङ कोन्सेन्नट : पोलिटिकल इकोनोमी अफ द मास मिडिया, १९८८) दूरदर्शी व्याख्या गरेका छन्। हर्मन र चोम्स्की भन्छन्, ‘आमसञ्चारले प्रभावी र शक्तिशाली वैचारिक संस्थाहरू, बजार शक्तिहरू र आत्म-सेन्सरसिपमा निर्भर भएर राज्य-प्रणाली-समर्थक प्रचार कार्य गर्दछ।’

नोम चोम्स्की अमेरिकी भाषाविद्, दार्शनिक, संज्ञानात्मक वैज्ञानिक, इतिहासकार, सामाजिक आलोचक र राजनीतिक कार्यकर्ता हुन्। उनलाई ‘आधुनिक भाषाविज्ञानका पिता’ भनिन्छ। साथै उनी विश्लेषणात्मक दर्शनमा एक प्रमुख व्यक्तित्व र संज्ञानात्मक विज्ञानका क्षेत्रका संस्थापकमध्ये एक हुन्।

अमेरिकाले छेप्यास्त्रद्वारा संदिग्ध चिनियाँ जासुस बेलुन एटलान्टिक महासागरमा खसाल्यो भन्ने समाचार पश्चिमी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको छ। तर चीनको आकाशमा कतिवटा अमेरिकी बेलुन उडिरहेका छन् भन्ने समाचारमा कमै उल्लेख गरिएको छ। जनताको दिमागलाई नियन्त्रण गर्ने यो एक सोचनीय विषय हो।

एंग्लो-अमेरिकी प्रेस स्वतन्त्रता प्रणालीअन्तर्गत केही सम्मानित पत्रकारहरू छन्। जस्तै : युक्रेनमा रूसी आक्रमणका सम्बन्धमा बाल्टिक सागरमार्फत सञ्चालित नर्ड-स्ट्रिम-२ रूस-जर्मनी ग्यास पाइपलाइन सेप्टेम्बर २०२२ कसले विस्फोट गरे भन्नेबारे प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार सेमोर हर्सले रिपोर्ट गरेका छन्। हर्सको रिपोर्ट (फेब्रुअरी ८, २०२३) अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका र नर्वेले नर्ड-स्ट्रिम पाइपलाइन विस्फोट गरे भन्ने छ। हर्सले ‘वाटरगेट काण्ड’, अमेरिकी सेनाले ‘अबुघराइब-इराकमा कैदीलाई गरेको यातना’ र भियतनाममा अमेरिकी सेनाले गरेको नरसंहारबारेमा रिपोर्ट गरेका थिए।

यसका साथै फेब्रुअरी २०२३ को सुरुमा अमेरिकाले छेप्यास्त्रद्वारा संदिग्ध चिनियाँ जासुस बेलुन एटलान्टिक महासागरमा खसाल्यो भन्ने समाचार पश्चिमी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको छ। तर चीनको आकाशमा कतिवटा अमेरिकी बेलुन उडिरहेका छन् भन्ने समाचारमा कमै उल्लेख गरिएको छ। जनताको दिमागलाई नियन्त्रण गर्ने यो एक सोचनीय विषय हो।

बीबीसी र पश्चिमी सञ्चारमाध्यमबारे बौद्धिकहरू के भन्छन्?

पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तिहरूको स्वार्थभन्दा माथि उठेर मानवताका पक्षमा उभिने बौद्धिकहरु हुन् एडवर्ड सइद, रोबर्ट फिस्क, जोन पिल्गर, गोर भिडाल, नोम चोम्स्की, हार्वर्ड जिन। ‘बीबीसी हाम्रो जीवनको एक महत्त्वपूर्ण भाग थियो’, एडवर्ड सइदले ‘रेप्ररजन्टेसन अफ द इन्टेलेकचुअल’ लेक्चरमा भनेका थिए।

‘बीबीसी लन्डनले आज बिहान यो भन्यो’ भन्ने सत्य मानिन्थ्यो। बीबीसी औपनिवेशिकताको अवशेष हो वा होइन म भन्न सक्दिनँ तर सार्वजनिक जीवनमा बीबीसीको स्थान छ। सइद कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा साहित्यका प्यालेस्टिनी-अमेरिकी प्रोफेसर, सार्वजनिक बौद्धिक र उत्तर-औपनिवेशिक अध्ययनको शैक्षिक क्षेत्रका संस्थापक थिए। पश्चिमी मिडियाको भूमिकाबारे सइद भन्छन्, ‘हामीले संसारलाई कसरी हेर्छौँ भन्ने मिडिया विशेषज्ञहरूले निर्धारण गर्छन्।’

जोन पिल्गरको बुझाइमा बीबीसीको एंग्लो-अमेरिकी युद्ध प्रसारणप्रति सहानुभूति हुने गरेको छ। उदाहरणका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरलाई इराक युद्धताका बीबीसीले अँगालेको थियो। पछिल्लो समाचारअनुसार बीबीसी वर्ल्ड सर्भिसले युक्रेन युद्धबारे गलत सूचना रोक्न मद्दत गर्न बेलायत सरकारबाट कोषमा थप चार मिलियन स्ट्रलिङ पाउन्डभन्दा बढी प्राप्त गर्नेछ। पिल्गरले युक्रेनमा रूसको आक्रमणसम्बन्धी ट्विट गरेका छन्, ‘मस्कोबाट बीबीसीका लोड गरिएका रिपोर्टहरू हेर्दै, युक्रेनमा बाँकी कार्टुन पत्रकारिता पढ्दै, यो अब स्पष्ट हुनुपर्छ कि तपाईंको विचार जे भए पनि युद्धका बारेमा कुनै वास्तविक समाचार छैन। मुख्य धाराको विश्वसनीय स्रोत छैन, कुनै पनि छैन।’

पिल्गर एक अस्ट्रेलियाली पत्रकार, लेखक, विद्वान् र वृत्तचित्र फिल्म निर्माता हुन्। उनी भन्छन्, ‘पत्रकारहरूले समाचारमा लुकेका एजेन्डा र यसको वरपरका मिथकहरू नबुझेर आफूलाई केवल सन्देशवाहकका रूपमा हेर्न पर्याप्त छैन।’ (हिडन एजेन्डा, १९९८)।

मिडिया-पत्रकार, राजनीतिक नेताहरू र सम्पादकहरूबीचको सम्बन्ध आख्यान र शब्दहरूको प्रयोगका बारेमा हो भन्छन् रोबर्ट फिस्क। शक्ति र मिडियाबीचको सम्बन्ध शब्दार्थको हो। अर्थात् सत्य बोल्नुको सट्टा समाचारहरूको कसरी सफा, स्वादिष्ट, सेन्सर र स्वाभाविक रूपमा असत्य कभरेज प्याकेज गर्ने भन्ने हो।

फिस्क एक अंग्रेजी लेखक र पत्रकार हुन्। उनले मध्यपूर्वमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेश नीति र प्यालेस्टिनीहरूप्रति इजरायली सरकारले गरेको व्यवहारको आलोचना गरेका थिए। उनलाई धेरै टिप्पणीकारले प्रशंसा र अरूले निन्दा गरेका छन्। स्वतन्त्र प्रेसले शासकहरू र विद्यमान प्रणालीका खराबीहरू बाहिर ल्याउँछ र समाधान खोज्न मद्दत गर्दछ। यस सम्बन्धमा रोबर्ट फिस्कको भनाइ अर्थपूर्ण छ।

फिस्क भन्छन्, ‘पत्रकारको काम शक्तिलाई चुनौती दिनु र इतिहासको साक्षी बन्नु, आफ्नो बारेमा चिन्ता नगरी संसारमा सत्यका लागि र सत्यलाई बाहिर निकाल्ने प्रयास गर्नु वा सकेसम्म सत्य नजिक पुग्नु हो।’ (द ग्रेटवार फोर सिभिलाइजेसन, २००६)।

हतियार, पैसा, राजनीति र मिडियाजस्ता प्रमुख शक्तिविरुद्ध सामान्य मानिसका पक्षमा सत्यको आफ्नै शक्ति हुन्छ भन्छन् हावर्ड जिन। कलाको आफ्नै शक्ति हुन्छ। कविताले आन्दोलनलाई प्रेरित गर्न सक्छ। एउटा पर्चाले क्रान्ति फैलाउन सक्छ। सरकारविरुद्ध अवज्ञाले मानिसलाई जगाउन र सोच्न उत्प्रेरित गर्न सक्छ। जब हामी एकअर्कासँग संगठित हुन्छौँ हामी कुनै पनि सरकारले दबाउन नसक्ने शक्ति सिर्जना गर्न सक्छौँ। हावर्ड जिनको इतिहास पढ्ने तरिका अद्वितीय छ (ए पिपुल्स हिस्ट्री अफ द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका, १९८०)।

जिन इतिहासकार, नाटककार, दार्शनिक, समाजवादी विचारक हुन्। उनी दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकी वायुसेनाका ‘बमबारीअर’ थिए। उनले नागरिक अधिकार र युद्धविरोधी आन्दोलन र संयुक्त राज्यको श्रम इतिहासका बारेमा व्यापक रूपमा लेखेका छन्।

बेइमान राजनीतिक नेताहरू टेलिभिजन र सञ्चारमाध्यममा भ्रामक, झूटा वा भावनात्मक रूपमा विपक्षीविरुद्ध आरोपित प्रचार फैलाउन चाहन्छन्। भारतमा यसलाई ‘व्हाट्सएप युनिभर्सिटी’ र ‘गोदी-मिडिया’ भनेर चिनिन्छ।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमबारे गोर भिदालले भनेका छन् ‘हामी संयुक्त राज्य अमेरिका एम्नेसिया (स्मृतिभ्रंश भएका) हौँ, जसलाई कुनै पनि कुराको सत्यतथ्य चाहिँदैन भन्ने मिडियाले प्रोत्साहन गरेको छ।’ उज्ज्वल दिमाग भएका भिदाल अग्रणी सार्वजनिक बौद्धिक थिए। भिदालको ‘द नेरेटिभ्स अफ एम्पायर सिरिज’ १९६७-२००० को बीचमा प्रकाशित ऐतिहासिक उपन्यासहरूको शृंखला हो जसले ‘अमेरिकी साम्राज्य’को उदयदेखि पतनको इतिहास वर्णन गर्दछ।

यसमा दुई परिवारका कथालाई अमेरिकी इतिहासका व्यक्तित्व र घटनासँग जोड्छन्। भिदाल एक अमेरिकी लेखक र सार्वजनिक बौद्धिक हुन्। उनी विद्वत्ता र कुलीन शैलीका लागि परिचित छन्। उनले उपन्यास र निबन्धमार्फत समलिंगी जीवनको सामाजिक र सांस्कृतिक यौन मान्यताउपर प्रश्न गरेका छन्। मिडियाले ‘संयुक्त राज्य अमेरिका’ लाई कसरी ‘संयुक्त राज्य एम्नेसिया’ बनाएको छ भन्ने अभूतपूर्व विश्लेषण भिदालले गरेका छन्। यो अमेरिकामा मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वमा लागू हुन्छ। त्यसैले साँच्चै स्वतन्त्र प्रेस सबैका लागि आवश्यक छ।

निष्कर्ष

उल्लिखित मिडियाका आलोचकहरू प्रेस स्वतन्त्रताका कट्टर समर्थक हुन्। त्यसैले बीबीसी वा पश्चिमी मिडियाको आलोचनाबाट भारत सरकारलाई डकुमेन्ट्रीमाथि प्रतिबन्ध गर्न मद्दत गर्दैन। उत्तर-औपनिवेशिक आमसञ्चार अध्ययन पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा देखिन्छ। ठूला राष्ट्रहरूको मिडिया (टेलिभिजन) को प्रभुत्वका कारण साना राष्ट्रहरूको आफ्नो पहिचान गुमाउँदैछन् भन्ने तर्क कम्तीमा भारत र चीनका सम्बन्धमा लागू हुँदैन। किनकि सांस्कृतिक रूपमा यी दुवै शक्तिशाली राष्ट्र हुन्।

आमसञ्चार र राजनीतिक नेतृत्ववर्गको टकराव सञ्चारमाध्यमको उत्पत्ति जत्तिकै पुरानो हो। राजनीतिक नेतृत्ववर्ग र सञ्चारमाध्यमबीच घनिष्ठ सम्बन्ध एक वास्तविकता हो। बेइमान राजनीतिक नेताहरू टेलिभिजन र सञ्चारमाध्यममा भ्रामक, झूटा वा भावनात्मक रूपमा विपक्षीविरुद्ध आरोपित प्रचार फैलाउन चाहन्छन्। भारतमा यसलाई ‘व्हाट्सएप युनिभर्सिटी’ र ‘गोदी-मिडिया’ भनेर चिनिन्छ। नेपालमा यसलाई साइबर ‘अरिंगाल’ भनिन्छ।

व्हाट्सएप युनिभर्सिटी’ र ‘गोदी-मिडिया’ भन्दा बीबीसी उच्च कोटिको मिडिया हो। स्वतन्त्र मिडियामा प्रतिबन्ध लगाइयो भने भारतीय लोकतन्त्रलाई कुनै अर्को नाम दिनुपर्छ। त्यति बेला चिनियाँ र भारतीय राजनीतिमा कुनै भिन्नता रहने छैन। इन्दिरा गान्धीले बीबीसीमाथि प्रतिबन्ध लगाएकोमा पछुताउनुपरेको थियो। नरेन्द्र मोदीले इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्छ। बीबीसीले पनि आफ्नै भूल र पूर्वाग्रहप्रति आलोचनात्मक हुन सिक्नुपर्छ।

प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा भारत १८० देशमध्ये १५० औँ स्थानमा छ। भारतीय मिडियाका बारेमा आलोचनात्मक विचार निम्नानुसार पाइन्छ –

धेरै भारतीय मिडिया हाउसहरू वा पत्रकारहरूले एकतर्फी विचारहरू प्रचार गर्छन् र शक्तिशाली संस्था वा व्यक्तिहरूबाट पैसा दिइन्छ। सशुल्क समाचारलाई लक्षित विज्ञापन वा प्रायोजन वा समाजको कुनै विशेष समुदायलाई लक्षित गरेर सजिलै पहिचान गर्न सकिन्छ। अधिकांश मिडिया हाउस भारतीय राजनीतिक रूपमा जोडिएका व्यक्ति वा व्यवसायीको स्वामित्वमा छन् जसको राजनीतिक प्रभाव एउटै राजनीतिक दलतर्फ झुकाव छ। मिडिया हाउसहरूले अदालतको निर्णयअघि बहस र छलफलका आधारमा व्यक्तिलाई दोषी वा निर्दोष घोषणा गर्छन्। पत्रकारहरूले धम्की सामना गर्नुपरिरहेको छ। पत्रकारलाई कुनै पनि विषयमा निष्पक्ष रिपोर्टिङ गर्न कठिन बन्दै गएको छ। भारतमा प्रेस स्वतन्त्रता शासकहरूको मनमानी निर्णयमा निर्भर छ। भारतको स्वतन्त्र मिडियाले स्वेच्छाचारी सरकारको विरोध गरिरहेका छन्।

[स्विडेनस्थित स्टकहोम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. मल्ल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता हुन्।]