भूउपयोग वर्गीकरण गर्ने पौवादुङ जिल्लाकै पहिलो पालिका

भोजपुर- यहाँको पौवादुङमा गाउँपालिका जिल्लामा स्थानीय भूउपयोग वर्गीकरण गर्ने पहिलो स्थानीय तह बनेको छ। गाउँपालिकाले भूउपयोग नियमावली २०७९ अनुसार यहाँको जमिनलाई दश भागमा विभाजन गर्दै भूउपयोग वर्गीकरण गर्ने पहिलो पालिका बनेको हो।

नेपाल सरकारको नीति अनुसार जमिनको समुचित तथा प्रभावकारी प्रयोग र व्यवस्थापनका लागि भूमिको वर्गीकरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७८ जेठ २३ मा राजपत्रमा जारी गरेको सूचना अनुसार गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकाभित्रका जग्गाको वर्गीकरण गरेको हो।

यहाँको कृषियोग्य, वन, व्यापारीक, आवसीय, सार्वजनिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्रलगायत दश प्रकारमा जग्गाको वर्गीकरण गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन भट्टराईले जानकारी दिए। वर्गीकरणको काम सकिएकाले जग्गाको कित्ताकाट गर्न फुकुवा भएको छ।

सबै जमिनको वर्गीकरण गरिएकाले जग्गाको खण्डीकरण रोक्न टेवा मिलेको प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईको भनाइ छ। ‘जिल्लामा पहिलो पटक हामीले गाउँपालिकाको स्थानीय भूउपयोग वर्गीकरण तयार गरेका छौँ”, प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले भने, ‘अब जग्गाको कित्ताकाट गर्न सहज भएको छ । जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा स्थानीयवासीलाई अंशबन्डालगायत काम गर्न असहज थियो।’

नयाँ वर्गीकरण अनुसार यहाँको कूल एघार हजार ८५२ हेक्टर क्षेत्रमध्ये कृषिमासात सय ९९ हेक्टर, वन क्षेत्रमा चार हजार ६१ हेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र तीन सय नौ हेक्टर, आवासमा दुई सय २५ हेक्टर र व्यापारिकमा १० हेक्टर परेको छ।

खानी तथा खानीजन्य सांस्कृतिक क्षेत्रमा चार हेक्टर र नदीजन्यमा एक सय ३९ हेक्टर जग्गा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। जग्गाको सम्पूर्ण क्षेत्रको विवरण तयार भएकाले गाउँपालिकाको योजना सञ्चालनमा सहजता हुने गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले बताए।

‘धेरै समयको मेहनतपछि सरकारको नीतिअनुसार यहाँको जमिनको वर्गीकरण गर्न सफल भएका छौँ’, अध्यक्ष राईले भने, ‘जमिनको वर्गीकरण गरेकोले कार्यालयसँगै स्थानीयवासीलाई सेवा लिन सहज भएको छ।’

छ महिनाको अवधिमा वर्गिकरणको काम सकेर जग्गाको विवरण सम्बधित निकायमा पठाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि भूमि वर्गीकरणको काम भइरहेको भए पनि पौवादुङमा गाउँपालिकाले छोटो अवधीमा काम सम्पन्न गरेको नापी कार्यालय भोजपुुरका प्रमुख देवकुमार बस्नेतले बताए।

सम्पूर्ण जग्गाको विवरण तयार भएकाले पौवादुङमा गाउँपालिकाले आवश्यकता अनुसार जग्गाको किताकाट गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।