रेशम चौधरीको ‘मुभ’मा निर्भर सुदूरपश्चिम सरकारको भविष्य

काठमाडौँ- रेशम चौधरी टीकापुर घटनाको अभियोगमा जेलजीवन बिताइरहेका छन्। २०७४ सालमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा विजयी चौधरीलाई न्यायिक हिरासतमै सांसद पदको शपथ गराइएको थियो। कैलाली जिल्ला अदालतले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि उनी स्वत: निलम्बनमा परेका थिए।

थरुहटका आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौमा कैलालीको टीकापुरमा हिंसात्मक प्रदर्शन हुँदा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मीको हत्या भएको थियो। घटनामा एक नाबालक पनि मारिएका थिए।

चौधरी अहिले जेलमै बसेर पार्टीमात्रै हाँकिरहेका छैनन् सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई निगरानीमा राखेका छन्। सोही कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजेन्द्रसिंह रावल संकटमा परेका छन्। मुख्यमन्त्री रावलको पद जोगिने र नजोगिनेमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक बनेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक महिनासम्म विषयगत मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बने। मन्त्री नियुक्त नभएसम्म सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलसँग छ। मुख्यमन्त्री आफैं विश्वासको मतका लागि दौडधुपमा हुँदा मन्त्रालयमा ध्यान दिन पाएनन्।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने गरी बुधबारका लागि बोलाएको प्रदेशसभाको बैठक स्थगित हुन पुग्यो। रावल गत २७ पुसमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

मुख्यमन्त्री रावललाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मत दिने वा नदिने भन्नेबारे अझै टुंगो लागेको छैन। नागरिक उन्मुक्तिसंँग ७ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेकोमा सबै काठमाडौँमै छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबिना प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाइने देखिएपछि सरकारले बुधबारका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरेको हो।

मुख्यमन्त्री रावलले बिहीबारसम्म विश्वासको मत पाउन नसकेमा उनी पदमुक्त हुनेछन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित माओवादी केन्द्र, एमाले र राप्रपाको समर्थनमा राजेन्द्र रावल पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

बिहीबारसम्म विश्वासको मत पाउन नसकेको स्थितिमा प्रदेशसभाको ठूलो संसदीय दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसका कमल शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन्। यसको निर्णय नागरिक उन्मुक्तिका सात जना प्रदेशसभा सदस्यको हातमा छ। ती सात जना प्रदेशसभा सदस्य रेशम चौधरीको निर्णय पर्खिरहेका छन्।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत लिने बुधबारको कार्यसूची रेशम चौधरीकै आग्रहमा स्थगित गरिएको थियो। विश्वासको मत दिनका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो मुद्दाको सम्बोधन हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ। रेशम चौधरीको यही सन्देश लिएर नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले बुधबार साँझ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेटेकी थिइन्।

प्रदेशसभामा सत्तापक्षीय एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका १ सदस्य छन्। विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा एसका ४ र १ स्वतन्त्र सदस्य छन्।