भागबन्डाले गिजोलिएको प्रदेश राजनीति, छैन स्थिरताको प्रत्याभूति

काठमाडौँ- सातै प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्री पाएको छ। कतिपयले विश्वासको मत लिइसके कतिपयले लिँदैछन्।

नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जसपा, राप्रपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको गठबन्धनमा भएको भागबन्डाअनुसार प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ।

बागमती र कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा मधेश प्रदेशमा जसपाले सरकार बनाएको छ। प्रदेश १ मा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। त्यहाँ माओवादीसँग आलोपालो मुख्यमन्त्री भनिएको छ। तर, औपचारिक रूपमा खुलाइएको छैन। प्रदेशमा बनेका सरकार सबै अस्थायी हुन् भन्ने धारणा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने कांग्रेसले बताउँदै आएको छ।

यद्यपि केन्द्र सरकारमा रहेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेस यसमा खेलेको देखिन्छ। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्पष्ट रूपमा नै भनेका छन्, ‘हुँकार गर्नेलाई जबाफ हो। संविधान रक्षा गर्न र स्थायित्व कायम गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध छ।’

उनले यसो भनिरहँदा उनी आफूले प्रतिपक्ष भूमिका भुलेका थिए। तर, पनि संघ प्रदेश जताततै त्रास छ। प्रदेश १ सरकारको मुख्यमन्त्रीमा केन्द्रमा गठबन्धन भएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रले दाबी गरेका थिए। तर यहाँ एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति केन्द्रमा सहमति हुनु पहिल्यै भएको थियो।

जसअनुसार नै पुस २४ गते कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। प्रदेश १ प्रदेशसभाको सभामुख माओवादी र उपसभामुख एमालेले पाउने सहमति भएको छ। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४०, माओवादीका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका १ सहित कुल ६० सांसद सत्तापक्षमा छन्।

मधेश प्रदेशमा जसपाका सरोज यादव मुख्यमन्त्री बनेका छन्, जहाँ साढे २ वर्षपछि जनमत पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनाइनेछ। मधेश प्रदेशमा सभामुख एमाले र उपसभामुख जनमत पार्टीले पाउने सहमति भएको छ। १ सय ७ सदस्यीय मधेसमा एमालेका २३, जसपाका १६, जनमतका १३ र माओवादीका ९ सहित सत्तापक्षमा ६१ सांसद पुग्छन्। बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीका शालिकराम जमकट्टेलले गरेका छन् । उनले पनि आधा कार्यकाल एमालेलाई दिनेछन्।

अरू प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले नियुक्ति लिइरहँदा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले भने विश्वासको मत लिने मिति तय गरिसकेका छन्। पुस २७ मा शपथ लिएका उनले माघ ३ मा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनेछन्।

गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका खगराज अधिकारी नियुक्त भएका छन्। अन्य प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेशमा आलोपालो कम सुनिएको छ। तर, अन्य प्रदेशमा पाँचै वर्ष एकल नेतृत्व भनिएकोमा उल्लंघन भएको भन्दै माओवादीले यस प्रदेशमा पनि आलोपालो सरकारको विषय उठान गरिसकेको छ। यहाँ पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री बन्न चाहन्थे तर उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य बने।

संघीय सांसद बन्न चाहेका अधिकारी प्रदेशमा चुनाव लडे र मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका हुन्। सत्तारुढ गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार गण्डकीमा सभामुख माओवादी र उपसभामुख एमालेबाट चुनिनेछन्।

सर्त उल्लंघन हुँदा सरकार तलमाथि हुन सक्ने त्रास त हुन्छ नै। यसका अलावा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ। यसले फेरि पनि स्थिरताको जनचाहनालाई निराश बनाइदिएको छ।

गण्डकीमा ६० सदस्यीय प्रदेशसभा छ। गण्डकीमा सत्तापक्षमा एमालेको २२, माओवादीको ८ र राप्रपाको २ गरी ३२ सांसद अधिकारीको पक्षमा छन्।

लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका लीला गिरी नियुक्त भएका छन्। मुख्यमन्त्री बनेका गिरी एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलनिकट मानिन्छन्।

सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा सभामुख माओवादी र उपसभामुख राप्रपाबाट बन्नेछन्। ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेका २९, माओवादीका ९, राप्रपाका ४, जसपाका ३ र जनमतका ३ सहित गठबन्धनको पक्षमा ४८ सांसद छन्।

कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादीका राजकुमार शर्मा भएका छन्। यहाँ माओवादीले पाँच वर्ष एकल नेतृत्व गर्ने केन्द्रको निर्णय थियो तर त्यसलाई उल्ट्याउँदै एमालेबाट साढे २ वर्षपछि मुख्यमन्त्री हुने गरी प्रदेशस्तरीय सहमति गरिएको छ।

केन्द्रको सहमतिअनुसार ५ वर्ष मुख्यमन्त्री हुने भनिए पनि प्रदेशस्तरमा साढे २ वर्षमा सरकारको नेतृत्व फेर्ने सहमति एमाले र माओवादीबीच भएको हो। कर्णालीमा सभामुख एमाले र उपसभामुख माओवादीबाट हुनेछन्।

कर्णालीको ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादीबाट १३, एमालेबाट १०, राप्रपाबाट १ गरी सत्तापक्षमा २४ प्रदेशसभा सदस्य छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल नियुक्त भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि आधा कार्यकाल माओवादी केन्द्रलाई नेतृत्व छोड्ने सहमति भएको छ। सुदूरपश्चिममा सभामुख माओवादी र उपसभामुख नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट चुन्ने सहमति भएको छ।

जसअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सभामुखमा माओवादी केन्द्रले भीम भण्डारीलाई मनोनयन गर्न लगाएको छ। यहाँ कांग्रेसले पनि सभामुखमा मनोनयन दर्ता गराएको छ । अर्थात्, सातवटै सरकार बन्दा राजनीतिक दलहरूका बीचमा सर्तसहितका सहमति भएका छन्।

सर्त उल्लंघन हुँदा सरकार तलमाथि हुन सक्ने त्रास त हुन्छ नै। यसका अलावा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ। यसले फेरि पनि स्थिरताको जनचाहनालाई निराश बनाइदिएको छ। यद्यपि केन्द्रमा लिएको विश्वासको मतले पनि प्रदेशमा समेत असर पर्ने राजनीतिक शास्त्री हरि शर्माको धारणा छ। ‘कांग्रेसले संसदीय अभ्यास नै भुलेर त्यसै सरकारलाई विश्वासको मत दिएको होइन जस्तो लाग्छ,’ उनले भने।