किसानको पहुँचमा पुग्दैन रासायनिक मल

लहान– सिरहाको लहान नगरपालिका २३ का देवनारायण यादव यतिबेला गहुँ छर्ने तयारीमा छन्। उनले धान थन्क्याएलगत्तै करिब १ बिघा क्षेत्रफलमा गहुँ छर्ने तयारी गरेका छन्।

तर गहुँ बालीका लागि खेत जोतेर तयार पारिसक्दासमेत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने युरिया र डिएपीजस्ता रासायनिक मल किन्न पाएनन्। गहुँ खेतीको मौसम सकिन लाग्दासमेत सरकारले अनुदानमा वितरण गर्ने मल किन्न नपाएपछि उनी व्यापारीसँग महँगोमा रासायनिक मल किन्न बाध्य भए।

‘३ दिन वडा कार्यालय धाउँदासमेत मल नपाएपछि महँगोमा व्यापारीसँग किन्नुपर्‍यो,’ प्रतिबोरा २ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्ने डिएपीलाई उनले ३ हजार ७ सयमा किन्न बाध्य भएको सुनाउँदै उनले भने।

सोही वडाका किसान लक्ष्मण यादवले आफ्नो वडाबाट मल किन्न नपाएपछि आफन्तको सहयोगमा सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिकाबाट १ बोरा डिएपी मल ल्याएको बताए। ‘भनसुन गर्नका लागि आफ्ना मान्छे भएनन्, अन्तैबाट जसोतसो १ बोरा मलको व्यवस्था भयो। अब फारो गरेर यही मलले पुर्‍याउनुपर्ने छ। सहजै मल पाउने अवस्था कहिल्यै भएन,’ उनले भने।

वडा २ निवासी चण्डिका महतोले पनि वडाबाट मल पाउन नसकेपछि व्यापारीबाट महँगोमा मल किनेको बताइन्। ‘वडा कार्यालयबाट २५ केजी मलका लागि सिफारिस बनाएर सहकारीमा मल लिन जाँदा सहकारीले मल सकिसकेको जानकारी पाएँ,’ उनले भनिन्।

वडा कार्यालयले किसानका लागि रासायनिक मल एकदमै न्यून मात्रामा उपलब्ध गराएको वडा २ का वडाध्यक्ष सियाराम यादवले बताए। ‘मागको करिब एक तिहाइमात्र रासायनिक मल उपलब्ध भएकाले अहिले मलको हाहाकार भएको छ,’ उनले भने।

वडा कार्यालयमा आउने किसानलाई प्रतिकिसान २५ केजीका दरले मल सिफारिस गरिएको उनले जानकारी दिए। तर किसानले भने त्यही २५ केजी मल पनि अनुदानमा नपाएको गुनासो गरेका छन्। किसानलार्ई दिइने मलको कोटा बढाउन उनीहरूले माग गर्दै आएका छन्।

देशभर अभाव
देशभर मल अभाव भएकाले सरकारले सीमित किसानलाई मल उपलब्ध गराएको छ। तर त्यो पनि वास्तविक किसानले नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सहकारीमार्फत किसानलाई मल उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

स्थानीय निकायको सिफारिसमा सहकारीले किसानलाई मल वितरण गर्दै आएको छ। वडाध्यक्षहरूले आफ्ना नजिकका मानिसलाई मात्र सिफारिस गर्ने र वास्तविक किसानले १० केजी पनि मल नपाएको उनीहरूको गुनासो छ।

पहुँच हुने किसानले सजिलै मल प्राप्त गर्ने गरेको र पहुँच नहुनेलाई सास्ती रहेको यहाँका किसानको गुनासो छ।

सिरहा जिल्लाभर किसानका लागि यो सिजनमा मात्र करिब ३ हजार ५ सय मेट्रिक टन मल आवश्यक भए पनि अहिले १ हजार मेट्रिक टन मात्र मल उपलब्ध भएको कृषि सामग्री कम्पनी सिरहाका प्रमुख दीपराज आचार्यले जानकारी दिए।

‘सरकारले कृषि उत्पादनअनुसार कुन जिल्लामा कुन सिजनमा कुन खाद्य उत्पादन कति हुन्छ भन्ने अध्ययन गरेर कोटा निर्धारण गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएर क्षेत्रफलको आधारमा कोटा निर्धारण गर्‍यो,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा अहिले गहुँ बाली नलगाउने जिल्लामा पनि रासायनिक मल कोटाको आधारमा गएको हुँदा मुख्य गरी तराईका जिल्लामा मलको चरम अभाव देखा पर्‍यो।’

भारतीय बजारको भरमा किसान

‘कृषि राज्य संरक्षित क्षेत्र हो। यदि राज्यले संरक्षण नगर्ने हो भने १ बोरा डिएपी मलको मूल्य ७ हजार रुपैयाँसम्म पर्न जान्छ, जुन कृषकको पहुँचभन्दा बाहिर हुन्छ,’ उनले भने। धान, मकै, गहुँजस्ता प्रमुख खाद्यान्न बाली लगाउने मौसममा सधैं मलको अभाव हुँदा देशकै अर्थतन्त्रमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ।

सरकारले उपलब्ध गराउने मल नपाउँदा किसानहरू सीमावर्ती भारतीय बजारबाट महँगो मूल्यमा मल ल्याउन बाध्य भएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका मधेस प्रदेश अध्यक्ष मुक्तिनारायण यादवले बताए।