मौद्रिक नीतिको समीक्षाले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्दैन : परिसंघ

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान नगर्ने नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले बताएको छ।

वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव, चर्को ब्याजदर, समग्र मागमा कमीलगायत विषय समाधान गर्न मौद्रिक नीति चुकेको सीएनआईले ठहर गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर क मगर्न वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ बाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख गरेको छ।

साथै भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पुर्‍याउने र तत्काल ब्याजदर बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। तर यी विषयले अहिलेको समस्या समाधान नहुने व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्।

सीएनआईको सर्वेक्षणअनुुसार ७० प्रतिशत लगानीकर्ताले बढ्दो ब्याजदर, नगद प्रवाहमा परेको असर, मागमा आएको उच्च कमीका कारण व्यवसायमा आकर्षण नदेख्दा नयाँ लगानीको योजना स्थगन गरेको पाइएको छ। यसले उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबलमा निराश आएको सीएनआईले उल्लेख गरेको छ।

सर्वेक्षणले सिमेन्टमा ४० प्रतिशत, जुत्ता चप्पलमा ४५ प्रतिशत, प्लाष्टिकमा ३८ प्रतिशत, घर जग्गामा ५२ प्रतिशत, स्टीलमा उत्पादनमा ६१ प्रतिशत बढीले मागमा संकुचन आएको देखाएको छ।

यस्तो समस्याको समाधान गर्न त्यस क्षेत्रमा गएको कर्जाको बैंकको तजविजीमा एक पटकका लागि पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जाको सुविधा दिन आवश्यक भएको सीएनआईले जनाएको छ।