सम्झनामा कूटनीतिक क्षेत्रको एक अप्रत्याशित घटना

मोहनकृष्ण श्रेष्ठ १८ कार्तिक २०७९ ११:१८
सम्झनामा कूटनीतिक क्षेत्रको एक अप्रत्याशित घटना

कुरा सन् १९७९ नोभेम्बर ४ को कुरा हो। आजभन्दा ४३ वर्षअगाडि। म सिंगापुरमा पर्यटकका रूपमा घुम्न पुगेको थिएँ। सफासुग्घर, जताततै हरियालीले भरिएको टापु राष्ट्र सिंगापुरले विश्वमा नाम कमाएको त्यसै होइन। त्यहाँको उत्तम शासकीय व्यवस्था तथा भ्रष्टाचारविरुध्दको गहकिलो कदमले पनि ख्याति कमाएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री ल क्वान युको एकल दर्विलो नेतृत्वले बनेको देश। विश्वमा कुनै पनि सरकार प्रमुखलाई सबभन्दा उच्च तलब दिने देश सिंगापुर। त्यहाँका प्रधानमन्त्रीको तलब वार्षिक १६ लाख अमेरिकी डलर छ।

सिंगापुरको मनमोहक ओर्चार्ड रोडमा घुमफिर सकेर म मुस्तफा सुपर मार्केटमा केही किनमेल गर्न जाने तयारी गर्दै थिएँ। मुस्तफा विशाल सुपर मार्केट हो, जहाँ जुनसुकै सामान किन्न पाइन्छ। सिंगापुर घुम्न जाने व्यक्ति त्यहाँ एकपल्ट त पुगिहाल्छ। झिलीमिली सिंगापुर, जताततै रमाइलो। सडकमा हिँड्नुको मज्जा अर्कै। सडकछेउमा स्थापित क्याफेमा गफिएर बस्ने सुकिलामुकिला नागरिक।

आफ्नै तालमा हिँड्दै गर्दा एउटा सडकको छेउमै रहेको सानो किराना पसलमा मानिसहरू झुम्मिएर रेडियोबाट आएको समाचार सुनिरहेका थिए। मलाई पनि कौतूहल जाग्यो। के रहेछ? अनि रोकिएर पसल नजिक गएँ।

साँझको झण्डै ६ बजिसकेको थियो। इरानको राजधानी तेहरानमा एउटा अप्रत्याशित घटना भएको रहेछ। कोही कसैले कल्पनै गर्न नसकिने घटना थियो त्यो। विश्वको कूटनीटिक रंगमञ्चमा यस्ता घटना हालसम्म भएका छैनन्। हतपत घट्दैन पनि होला।

इरानबाट शाह राजा पहल्वीलाई भगाएपछि देश क्रान्तिकारीहरूले सम्हालेका थिए। २५ सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई फालेर स्वतन्त्र महसुस गरेका इरानी जनताले नयाँ युगको पदार्पण गरेको सोचेका थिए। जताततै विजय उत्सव थियो। यसमा देशनिकाला गरिएका धार्मिक गुरु अयोतोल्लाहा रुहल्लाह खोमेनीको आशीर्वाद प्राप्त थियो। शाह क्यान्सरपीडित थिए। देशबाट भागेका शाहलाई अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जिम्मी कार्टर प्रशासनले शरण दिने निर्णय सार्वजनिक भयो। त्यसपछि केही युवा क्रान्तिकारी तेहरानस्थित अमेरिकी दूतावासमा  जबरजस्ती पसी अमेरिकी कूटनीतिज्ञ तथा केही अमेरिकी नागरिकसमेत गरी ६६ जनालाई बन्दी बनाए। यसमा इरानी अधिकारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता भने थिएन। त्यस्तो घटना हुन सक्छ भनेर साधारणतया कसैले पनि सोच्न सक्दैन। अतः त्यस घटनाले विश्वमा एउटा तरंग ल्याएको थियो।

कूटनीतिक क्षेत्रमा सबैले जानेबुझेका, उद्धृत गरिने एउटा अभिसन्धि छ। त्यो हो सन् १९६१ मा पारित भियना अभिसन्धि। यसपछि सन् १९६४ मा कन्सुलर कार्यहरू सम्बन्धित अर्काे अभिसन्धि पनि पारित गरिएको थियो। विश्वमा कूटनीति सञ्चालनका लागि यी दुई अभिसन्धिलाई मुख्य आधार मानिन्छ। यी अभिसन्धि विश्वले मानेको कूटनीतिक सम्बन्धलाई मर्यादित तथा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने ध्येयले अभिप्रेरित थिए। यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यता प्राप्त गरेका सबैजसो राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका थिए। राष्ट्रराष्ट्रहरूबीच कुनै तनाव वा समस्या उत्पन्न भएमा सुल्झाउन भियना अभिसन्धिको सहारा लिइन्छ वा उद्धृत गरिन्छ।

यस्तो विश्वव्यापी मान्यता पाएको अभिसन्धि कार्यान्वयनमा आएको करिब १८ वर्षपछि विश्वको कूटनीतिक जगत‍्मा एउटा भयानक परिदृश्य सिर्जना भयो। कूटनीतिक मान्यताअनुरूप कुनै पनि देशमा रहेको दूतावासलाई सोही देशको सानो भूभागका रूपमा लिइने चलन छ। यो अक्षुण्ण हुन्छ। जस्तोसुकै अपराध गरी भागेर यदि कुनै दूतावासमा शरण लिन आएको खण्डमा त्यस्ता भगुवालाई समेत त्यस दूतावासको स्वीकृतिबिना प्रहरी पसेर नियन्त्रणमा लिन वर्जित हुन्छ। राजदूत वा दूतावासको उच्च अधिकारीको स्वीकृतिबिना प्रहरी प्रवेश गर्न पाउँदैन। यही नै विश्वमा प्रचलित मान्यता हो। यसैअनुरूप प्रत्येक देशले यस्तो प्रचलनलाई मान्दै आएको हो। यदाकदा अपवादका रूपमा कतैकहीँ कुनै देशमा भएका घटनाबाहेक भियना अभिसन्धिको विश्वव्यापकतामा कुनै सन्देह गरिँदैन।

तर त्यस दिन तेहरानमा यस्तो विश्वव्यापी मान्यताको पालना भएन। इरानीहरूले धेरै वर्षदेखि अमेरिकाको दबाब वा शोषण खेपेको अनुभव गरी आएका थिए। आन्तरिक मामिलामा चर्को हस्तक्षेप भइरहेको थियो। शाहको सत्ता टिकाउन पनि अमेरिकाले निकै सहयोग गरी आएको महसुस थियो उनीहरूमा। त्यो घटना यही भावनाविरुद्धको आक्रोश थियो। आक्रोश मात्र होइन, यसलाई इरानी जनताले अमेरिकी अन्यायविरुध्द कारबाहीका रूपमा लिएका थिए।

वर्षाैँदेखि आक्रोश पालेका युवा क्रान्तिकारीहरूले दूतावासलाई आफ्नो कब्जामा लिएपछिको परिदृश्य कस्तो भयो होला? अकल्पनीय थियो। ६६ जना अमेरिकी कूटनीतिज्ञ तथा नागरिकलाई बन्दी बनाइयो अमेरिकी दूतावासभित्रै। भलै कसैको ज्यान भने गएको थिएन। तर पनि त्यो घटना विश्वलाई चकित पार्ने ठूलो घटनामा परिणत भयो। पछि विभिन्न मितिमा १४ जना रिहा गरिए। तर पनि ५२ जना भने बन्दीका रूपमा रहिरहे।

घटनाको विभिन्न राष्ट्रहरूले घोर निन्दा गर्दै वक्तव्य निकाले। आआफ्नो तरिकाबाट इरानका नयाँ शासकसमक्ष बन्दी बनाइएका अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूलाई तुरुन्त रिहा गर्न अपिल जारी गरियो। तर क्रान्तिकारीहरूका अगाडि कोहीकसैको केही चलेन।

त्यसबेला तेहरानको कूटनीतिक वृत्तमा डिन स्विजरल्यान्डका राजदूत इरिक लान्गे हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विद्वान पनि। उहाँंले पटकपटक इरानी परराष्ट्र मन्त्रालयमा गई धाराप्रवाह रूपमा भियना अभिसन्धिको व्याख्या गर्नुभयो। यस्तो कदम विश्वव्यापी रूपमा मान्यता पाएको भियना अभिसन्धिको घोर उल्लंघन भएकाले बन्दी बनाइएका अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूको अविलम्ब रिहाइको माग राख्नुभयो। तर पनि क्रान्तिकारीहरू टसमस भएनन्। अमेरिकीहरू आफ्नै दूतावासमा बन्दी नै भइरहे।

दिन बित्दै गयो। घटना अति गम्भीर थियो। अतः त्यो त्यत्तिकै सेलाएन। यसैबीच अमेरिकी सरकारले आफ्ना बन्दी कूटनीतिज्ञहरूलाई बल प्रयोग गरी छुटाउन केही कदम पनि चालेको थियो। तर त्यो सफल भएन।

अप्रत्याशित घटना भएको एक वर्ष बित्दा पनि बन्दीहरू छुटेनन्। घटनाले विश्व कूटनीतिक रंगमञ्चमा केही गम्भीर प्रश्न खडा गर्यो। के कुनै सरकारप्रति गुनासो हुँदैमा त्यस देशका कूटनीतिज्ञहरूलाई बलजफ्ती रूपमा बन्दी बनाउन मिल्छ? सबैले मानेको भियना अभिसन्धिको यसरी घोर उल्लंघन हुन्छ भने विश्वमा कसरी कूटनीतिक मान्यता स्थापित हुन्छ? स्थापित कूटनीतिक मान्यतालाई सरकारहरूले पालना गर्दैनन् भने विश्वमा कसरी शान्ति तथा स्थायित्व स्थापना गर्न सकिन्छ? कूटनीतिज्ञहरूले असुरक्षित वातावरणमा ज्यानको बाजी लगाएर कामकाज गर्नुपर्ने हो? कूटनीतिज्ञहरूलाई ‘होस्ट’ सरकारले स्वागत गरेपछि उनीहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी ‘होस्ट’ सरकारमा रहन्न? यी सबै गहन प्रश्न अनुत्तरित रहे।

त्यस अप्रत्याशित घटनाले विश्वमा एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना गरिदियो। कूटनीतिक मान्यता र मर्यादा उपहास भएकाले कूटनीतिज्ञहरू पनि सुरक्षित छैनन् भन्ने भावना पैदा गरिसकेको थियो। हुन त अरु कतिपय देशमा रहेका दूतावासमा पनि अनेकन् खालका घटना भइरहेका हुन्छन्। कूटनीतिज्ञहरूको ज्यान पनि गइराखेको हुन्छ। तर यति धेरै संख्यामा दूतावासमा कार्यरत कूटनीतिज्ञहरूलाई बलजफ्ती बन्दी बनाएको घटना भने सायद प्रथमपल्ट होला।

भनिन्छ, हरेक कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा हुन्छ। यो घटना पनि त्यस्तै भयो। इरानी पक्षले नोभेम्बर १९८० मा अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन नभएसम्म बन्दी समस्या समाधानका लागि चासो देखाएन। राष्ट्रपति कार्टरको प्रशासन अन्त्य हुने कुरा निश्चित भएपछि अल्जेरिया सरकारको मध्यस्थताबाट इरान तथा अमेरिकाबीच उत्पन्न यस बन्दी प्रकरण अन्ततोगत्वा २० जनवरी १९८१ का दिन समाधान भयो। त्यस दिन राष्ट्रपति कार्टरको कार्यकाल सकिँदै थियो। इरानी पक्षले कार्टरले शाहलाई दिएको समर्थन तथा सहयोगलाई सजायरुवरूप पनि यति लामो समय लिएका थिए। सबै बन्दी रिहा भए। चार सय ४४ दिनसम्म बन्दीहरूले आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखी बसिरहेका थिए। कुन दिन को गोलीको सिकार भएर इहलीला समाप्त हुने हो केही टुंगो थिएन। त्यस्तो त्रासदीपूर्ण दिनमा बितेका अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूको दुरुह जीवनप्रति विश्वमा निकै सहानुभूति प्रकट भयो।

[श्रेष्ठ पूर्वराजदूत हुन्।]

प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७९ ११:१८

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + six =