साउदी अरबका परराष्ट्रमन्त्री फैजल बिन फरहान बिन साउद
काठमाडौँ– नेपाल साउदी अरेबियाबीच औपचारिक सम्बन्ध कायम भएको साढे चार दशक बितेको छ। यति लामो अवधिमा राजपरिवारपछि साउदीबाट पहिलोपटक उच्चस्तरीय भ्रमण हुँदैछ। साउदी अरबका परराष्ट्रमन्त्री फैजल बिन फरहान बिन साउद सोमबार नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र समकक्षी नारायण खड्कासँग भिन्दाभिन्दै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। प्रस्तुत छ नेपाली युवाको वैदेशिक रोजगारीको एउटा गन्तव्य मानिने साउदी अरेबियासँग हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धको नालीबेली :
९० वर्षअघि सन् १९३२ मा आधुनिक राज्यका रुपमा साउदी अधिराज्यको गठन भएको थियो। जुन १९३५ मा लन्डनमा नेपाल र साउदी अरेबियाका प्रतिनिधिबीच पहिलोपटक भेट भएको थियो। साउदीका तत्कालीन राजकुमार अमिर साउदको बेलायत भ्रमणका क्रममा त्यहाँस्थित साउदी राजदूतले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाली राजदूत आमन्त्रित थिए।
औपचारिक रूपमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना नभए पनि सन् १९५० को दशकमा लन्डनस्थित नेपाली दूतावास र साउदी अरेबिया दूतावासबीच एकअर्काका कार्यक्रममा नियमित रुपमा निमन्त्रणा आदानप्रदान हुने गर्दथ्यो। नेपाल हिन्दु अधिराज्य र साउदी अरेबिया मुस्लिम अधिराज्य थियो। प्रत्येक वर्ष जनवरी १ मा साउदीका राजाले गद्दी सम्हालेको दिनका रुपमा साउदी र विदेशस्थित साउदी कूटनीतिक नियोगमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्ने चलन थियो।
समारोहमा भाग लिन शंकरका साथमा त्यहाँ पुगेकी उनकी पत्नीसँग तत्कालीन साउदी राजदूत शेख हाफिजले हात मिलाएर स्वागत गरेको तस्बिरले त्यतिबेला निकै चर्चा पाएको थियो।
सन् १९५३ को जनवरीमा लन्डनस्थित साउदी दूतावासले त्यही अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाली राजदूत शंकरशमशेरलाई निम्त्याइएको थियो। समारोहमा भाग लिन शंकरका साथमा त्यहाँ पुगेकी उनकी पत्नीसँग तत्कालीन साउदी राजदूत शेख हाफिजले हात मिलाएर स्वागत गरेको तस्बिरले त्यतिबेला निकै चर्चा पाएको थियो। विदेशमा खटिने नेपाली राजदूतका पत्नी प्राय: सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित हुँदैनथे। उपस्थित भइहाले पनि नमस्कार आदानप्रदान हुन्थ्यो। तर राजदूत पत्नीले हात मिलाएको घटनालाई पश्चिमा अखबारले आश्चर्यजनक भन्दै समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए।
नेपाल र साउदी अरेबिया धेरै पहिले राजदूतका माध्यमबाट सम्पर्कमा पुगिसके पनि औपचारिक रुपमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न भने निकै लामो समय लाग्यो। प्रजातन्त्र स्थापनापछि पनि नेपालले आफ्नो वैदेशिक सम्बन्ध त्यति धेरै द्रुत गतिमा अगडि बढाउन सकेन। बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको प्रथम जननिर्वाचित सरकारले छोटो अवधिमा धेरै देशसँग वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार गर्दासमेत त्यसको सूचीमा अरब देश भने परेनन्।
बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले इजरायललाई अलग देशको मान्यता दिएर कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेपछि केही अरब देशले नेपालको विरोध गरेका थिए। प्यालेस्टाइन र स्वेज नहरको मामिला, इजिप्टमाथि इजरायली आक्रमण र धर्मका कारण इजरायलसँग अरब राष्ट्रहरुको राम्रो सम्बन्ध थिएन। साउदी अरेबिया र इजरायलबीच अहिलेसम्म दौत्य सम्बन्ध स्थापना हुन सकेको छैन।
बीपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख भएअनुसार नेपालले इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध राख्ने घोषणा गर्नासाथ दिल्लीस्थित ६ वटा अरब देशका राजदूतले विरोध गरेका थिए। ती ६ देशको नाम उल्लेख नगरे पनि त्यसमा साउदी थियो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अरब देशहरुको नेतृत्व इजिप्टका राजदूतले गरेका थिए।
ती राजदूतको बीपीसँग प्रश्न थियो- नेपालले इजरायलसँग किन दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेको? प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपालको पक्ष स्पष्टसँग राखेपछि इजिप्टका राजदूतले आफूहरुले त्यस्तो विरोध औपचारिक रुपमा गर्नुपरेको बताएका थिए। साथै उनले हामीलाई तपाईंहरूको पक्ष थाहा थियो, हाम्रो पो इजरायलसँग झगडा छ, तपाईंहरूको के झगडा भनी उल्लेख गरेका थिए। (विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, आत्मवृत्तान्त)
साउदी अरेबिया, कतार, ओमन, बहाराइन र संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने श्रेय भने नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कृष्णराज अर्याललाई जान्छ।
इजिप्टसँग नेपालले त्यसअगाडि नै दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरिसकेको थियो। यसबाट इजिप्टका राजदूतले जे भने पनि नेपालले इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको विषयलाई अरब राष्ट्रहरुले त्यति सहज रुपमा लिएनन्। त्यस कारण नेपालसँग अरब देशको औपचारिक रुपमा दौत्य सम्बन्ध स्थापना हुन समय लाग्यो।
सन् १९६७ मा ६ दिनसम्म चलेको इजरायल-अरब युद्धका क्रममा इजरायलले अरब मुलुकमाथि जित हासिल गर्योझ। प्यालेस्टाइनको अधीनमा रहेको भूभाग पनि इजरायलको कब्जामा पुग्यो। पूर्वी जेरुसलम पनि इजरायलकै कब्जामा पर्यो । जेरुसलममाथि इजरायलको कब्जालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अवैध ठहर गर्यो। राष्ट्रसंघमा नेपालले इजरायली कदमको विरोध गर्योप। अरब देशहरुबाट आफ्ना सेना हटाउन इजरायललाई आग्रह गर्यो।
सन् १९६७ को ४ जुलाईमा राष्ट्रसंघ महासभाबाट एक संकल्प प्रस्ताव (२२५३) पारित भयो। जेरुसलमको स्थिति बदल्न इजरायलले अपनाएको हथकण्डा अवैध घोषणा गरियो। इजरायललाई जेरुसलमको स्थिति बदल्न सक्ने कदम रोक्न भनियो।
१४ जुलाई १९६७ मा राष्ट्रसंघ महासभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव (२२५३) लाई पालना गर्न इजरायल विफल भएको भन्दै त्यसलाई पालना गर्न अर्को एक संकल्प प्रस्ताव (२२५४) पारित गरेको थियो। जसमा यो प्रस्तावलाई लागू गर्ने र त्यहाँको स्थितिबारे राष्ट्रसंघका महासचिवलाई सुरक्षा परिषद् र महासभालाई जानकारी गराउन आग्रह गरेको थियो। (संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का विभिन्न रिपोर्टहरु)
यी सबै मामिलामा नेपाल राष्ट्रसंघमा लगातार अरब देशहरुको पक्ष र संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को निर्णयमा अडिग रहिरह्यो। नेपाल सरकारको त्यही अडान आजसम्म पनि निरन्तर छ। यो घटनापछि भने अरब देशहरुले समेत नेपालको विश्वास गर्न लागेका थिए। अहिले जीसीसी भनिने अरबका ६ देशमध्ये नेपालले सबैभन्दा पहिले कुवेतसँग सन् १९७२ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेको हो भने सबैभन्दा पछि साउदी अरेबियासँग सम्बन्ध स्थापना भएको हो।
साउदी अरेबिया, कतार, ओमन, बहाराइन र संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने श्रेय भने नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कृष्णराज अर्याललाई जान्छ। सन् १९७७ को जनवरीमा मन्त्री अर्याल आफैँ कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स पुगेर दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए। सन् १९७७ को १५ मार्चमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल र साउदी अरेबियाबीच राजदूत तहमा दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने जनाएको थियो।
सन् १९८० को दशकदेखि अरबमा इजिप्टको दबदबा घट्दै भएपछि त्यहाँ अहिले साउदी अरेबिया मुख्य खेलाडीका रुपमा अगाडि बढिरहेको छ। नेपालसँग उसको चासो प्यालेस्टाइनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको समर्थन प्राप्त गर्नेमै केन्द्रित हुने गर्दथ्यो।
राजा वीरेन्द्रले स्पेनको राजकीय भ्रमणका सिलसिलामा बाटोमा पर्ने अरब मुलुकमध्ये साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को औपचारिक भ्रमण गरे। यही नै नेपालका तर्फबाट राष्ट्रप्रमुखको तहबाट भएको साउदी अरेबियाको पहिलो र हालसम्मको एक्लो भ्रमण हो।
सन् १९८२ सम्म नेपालबाट साउदी अरेबियामा कुनै उच्चस्तरीय भ्रमण भएको थिएन। त्यसै वर्षको ३१ अक्टोबरमा साउदी अरेबियाको अरब न्युजले नेपालका राजा वीरेन्द्रको अन्तर्वार्ता लिएको थियो। त्यसमा अरब देशहरुको भ्रमणको कुनै कार्यक्रम छ वा कतैबाट भ्रमणको निमन्त्रणा आएको छ कि भन्ने प्रश्नमा राजाले विगतमा अवसर पर्दा धेरै अरब देशहरुको भ्रमण गरिसकेको र भविष्यमा पनि उपयुक्त अवसर मिलेमा भ्रमण हुन सक्ने आशा व्यक्त गरेका थिए।
प्यालेस्टाइन मुक्ति संगठनलाई नेपालले कूटनीतिक मान्यता प्रदान गर्ने र संगठनलाई नेपालमा कार्यालय खोल्न अनुमति दिनेमा के विचार छ? भन्ने प्रश्नमा राजाले प्यालेस्टाइनी जनताको एकमात्र जायज प्रतिनिधिका रुपमा प्यालेस्टाइन मुक्ति संगठनलाई नेपालले मान्यता प्रदान गरिसकेको बताएका थिए। संगठनको पूर्ण सहभागितामा मात्र मध्यपूर्वमा दिगो शान्ति स्थापना हुनुपर्ने वीरेन्द्रको भनाइ थियो। उनले नेपाल जहिल्यै पनि प्यालेस्टाइन अलग हुनुपर्ने पक्षमा उभिएको बताएका थिए। सन् १९६७ को युद्धपछि इजरायली कब्जामा परेको अरब भूभागबाट इजरायली सेना हट्नुपर्छ भनी सधैं नेपालले माग गर्ने गरेको स्मरण गराएका थिए। (नेपाल टाइम्स, १९ अक्टोबर १९८२)
अर्को वर्ष राजा वीरेन्द्रले स्पेनको राजकीय भ्रमणका सिलसिलामा बाटोमा पर्ने अरब मुलुकमध्ये साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को औपचारिक भ्रमण गरे। यही नै नेपालका तर्फबाट राष्ट्रप्रमुखको तहबाट भएको साउदी अरेबियाको पहिलो र हालसम्मको एक्लो भ्रमण हो। साउदी अरेबियाका तर्फबाट हालसम्म राष्ट्रप्रमुखको भ्रमण भएको छैन। साउदी अरेबियाका परराष्ट्रमन्त्री फैजल बिन फरहान बिन साउदको यो भ्रमण विदेशमन्त्रीस्तरको पहिलो हो। यसअघि राजकुमार तलाल जम्बो टोलीसहित नेपाल आएका थिए। उनलाई नेपाल सरकारले विदेशी नागरिकलाई दिने उच्च तहको सम्मान प्रदान गरेको थियो।
साउदी अरेबिया नेपाली कामदारका लागि श्रम गन्तव्यमध्येमा राम्रै मानिएको छ। विदेशमन्त्री फैजलसँग त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारहरुको हकहितका विषयमा कुरा उठाउने र साउदी अरेबियाको लगानी भित्र्याउने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।
